मनपा क्षेत्र में रमाई आवास योजना के दूसरे चरण हेतु 28.84 करोड़ की मांग

अमरावती/दि.1 – अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध घटक के 2,000 लाभार्थियों को रमाई आवास योजना के तहत दूसरे चरण का अनुदान न मिलने से उनके घर अधूरे पड़े हैं. वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इन लाभार्थियों को दूसरा चरण वितरित करने हेतु महानगरपालिका को 28.84 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. यह निधि जल्द मंजूर कर योजनाओं को गति देने की मांग विधायक सुलभा संजय खोडके ने राज्य के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री संजय सिरसाट से पत्र के माध्यम से की है. इस पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि आगामी 10 दिनों में अमरावती महापालिका क्षेत्र के लिए 28.84 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे.
अपने द्वारा लिखे गए पत्र में विधायक खोडके द्वारा बताया गया कि, वर्ष 2024-25 में अमरावती महानगरपालिका ने रमाई आवास योजना के 2,000 लाभार्थियों की सूची को मंजूरी दी थी. प्रत्येक लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये के अनुसार कुल 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी. विधायक सौ. खोडके ने उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से भी इस विषय पर निरंतर प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप मार्च 2025 के बजट से निधि मंजूर हुई. इसमें से अप्रैल 2025 में पहले चरण में 21.16 करोड़ रुपये महानगरपालिका को प्राप्त हुए और आरटीजीएस के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में राशि जमा होते ही योजना की गति बढ़ी. अब दूसरे चरण का अनुदान मिलने का लाभार्थियों को इंतजार है. लाभार्थियों के घर सज्जा-लेंटर तक बने हैं, किंतु बरसात के मौसम में निर्माण कार्य अधूरा होने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. दिवाली तक उनका गृहप्रवेश हो सके, इसके लिए दूसरे चरण का अनुदान अत्यावश्यक है. विधायक सौ. खोडके ने इस संदर्भ में मंत्री महोदय को पत्र लिखकर अवगत कराया. इस पर मंत्री महोदय ने सकारात्मकता दिखाते हुए आश्वासन दिया है कि निधि शीघ्र जारी की जाएगी और इसके बाद लाभार्थियों के खातों में आरटीजीएस द्वारा सीधे राशि जमा होगी.
* अगले वर्ष के लिए 500 घरों की मांग
शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध घटक के लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु विधायक सुलभा खोडके ने महानगरपालिका प्रशासन से समन्वय साधते हुए शासन स्तर पर निरंतर प्रयास किए हैं. वर्ष 2024-25 में 2,000 घरों का लक्ष्य पूरा होने जा रहा है, परंतु अभी भी अनेक लोग वंचित हैं. अमरावती शहर में एक भी घर कच्चा या कवेलू का न रहे, इस उद्देश्य से विधायक खोडके ने अगले वर्ष नए 500 घरों के लक्ष्य को मंजूरी देने की मांग सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट से की है. इस पर भी मंत्री महोदय ने सकारात्मकता दिखाई है.