अमरावती की सडकों पर दौडेंगी 40 ई-बसें

* कोंडेश्वर रोड पर दो एकड जगह में होगा निर्माण
* ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरु, 25 को खुलेंगी निविदाएं
* 30 करोड की लागत वाला है ई-बस प्रकल्प
* 8 करोड की लागत से बनेगा चार्जिंग स्टेशन व डिपो
* चार्जिंग स्टेशन के निर्माण में केंद्र व राज्य का 60-40 हिस्सा
* कुछ कामों के खर्च का बोझ मनपा भी उठाएगी
अमरावती/दि.16 – प्रदूषण के प्रमाण को कम करने तथा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की बात के मद्देनजर केंद्र सहित राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल से चलनेवाले वाहनों का प्रयोग घटाते हुए बैटरी चलित इलेक्ट्रीक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिसके तहत आम नागरिकों के लिए ई-कार व ई-बाइक जैसे वाहनों का पर्याय उपलब्ध कराने के साथ-साथ अब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी ई-बसों के प्रयोग को बढाया जा रहा है. जिसके चलते अब अमरावती मनपा क्षेत्र में भी मनपा की सिटी बस व्यवस्था के लिए ई-बसों का प्रयोग करने की पहल शुरु हो गई है और जल्द ही अमरावती शहर की सडकों पर मनपा द्वारा चलाई जानेवाली ई-बसें दिखाई देनी शुरु हो जाएगी.
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए 40 ई-बसों की खेप को मंजूरी दी गई है. ऐसे में इन ई-बसों को अमरावती लाकर चलाने के लिए अमरावती मनपा क्षेत्र में कोंडेश्वर रोड पर पुराना जकात नाका के पीछे करीब 2.83 हेक्टेअर क्षेत्रफल वाली जमीन पर ई-बसों के लिए डिपो तैयार किया जा रहा है. जहां पर करीब दो एकड क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा. इस चार्जिंग स्टेशन में एक साथ 6 ई-बसों की बैटरी को चार्ज करने की सुविधा रहेगी. इस डिपो व चार्जिंग स्टेशन के निर्माण हेतु मनपा द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. जिसके तहत आगामी 24 जुलाई तक इच्छुकों द्वारा अपनी निविदाएं प्रस्तुत की जा सकेंगी. पश्चात 25 जुलाई को सभी निविदाएं खोलते हुए न्यूनतम बोली प्रस्तुत करनेवाले निविदाकर्ता का नाम घोषित किया जाएगा और ‘एल-1’ के आधार पर सबसे कम बोली लगानेवाले निविदाकर्ता को ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा. जिसे निविदा हासिल करने के बाद अगले 6 माह के भीतर ई-बसों के डिपो व चार्जिंग स्टेशन का निर्माणकार्य पूरा करना होगा. इस ई-बस डिपो व चार्जिंग स्टेशन का निर्माणकार्य पूरा होने के साथ ही अमरावती शहर की सडकों पर नई कोरी व चमचमाती इलेक्ट्रीक बसे दौडती दिखाई देंगी.
इस बारे में मनपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रकल्प की कुल लागत 30 करोड रुपयों के आसपास है. जिसमें से करीब 22 करोड रुपए मूल्य की 40 ई-बसें केंद्र सरकार द्वारा अमरावती मनपा को उपलब्ध कराई जाएंगी. जिनके रखरखाव व दुरुस्ती का जिम्मा केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एवं बसों की आपूर्ति करनेवाले ठेकेदार की ओर ही रहेगी. वहीं इन बसों के परिचालन का जिम्मा महानगर पालिका द्वारा उठाया जाएगा. जिसके तहत बसों के लिए चालक व वाहक की नियुक्ति करने एवं रोजाना होनेवाली टिकटों की विक्री का हिसाब-किताब रखने का काम मनपा द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा 30 करोड रुपयों की निधि में से लगभग 8.15 करोड रुपयों की लागत से कोंडेश्वर के निकट मनपा की जमीन पर ई-बसों के लिए डिपो व चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा. जिसमें से चार्जिंग स्टेशन के लिए ही लगभग 3.73 करोड रुपयों की लागत से इलेक्ट्रीफिकेशन का काम होगा. वहीं शेष रकम के जरिए सिवील वर्क किए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रीफिकेशन के काम पर होनेवाले खर्च का पूरा जिम्मा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा. वहीं सिवील वर्क पर होनेवाले खर्च में केंद्र सरकार की 60 फीसद व राज्य सरकार की 40 फीसद हिस्सेदारी रहेगी. इसके अलावा कुछ छिटपूट खर्चों का जिम्मा महानगर पालिका द्वारा भी वहन किया जाएगा.
उपरोक्त जानकारी के साथ ही मनपा सूत्रों ने उम्मीद जताई कि, आगामी नए साल 2026 का प्रारंभ होते-होते अमरावतीवासियों को नववर्ष की सौगात के तौर पर ई-बसों का तोहफा प्राप्त होगा और फिलहाल अस्तित्व में रहनेवाली डीजल चलित सिटी बसों को शहर की सडकों से हटाते हुए उनके स्थान पर बेहद आरामदायक इलेक्ट्रीक बसे शहर की सडकों पर चलती दिखाई देंगे. केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 40 ई-बसों में 10 बसे 6 मीटर, 10 बसे 7 मीटर व 20 बसे 9 मीटर की लंबाई वाली है और सभी बसे पूरी तरह से प्रदूषणरहित एवं शोररहित रहेंगी. जिनके जरिए शहर में कोई प्रदूषण व शोरशराबा भी नहीं होगा.