बीजेपी के नरेंद्र मेहता का 400 करोड का घोटाला

* पीएमओ द्वारा जांच के आदेश का भी दावा
मुंबई /दि.17- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र के अपनी ही पार्टी के एक बडे विधायक नरेंद्र मेहता की संपूर्ण जांच के आदेश दिये जाने का दावा किया जा रहा है. आरोप है कि, नरेंद्र मेहता ने 400 करोड का घोटाला किया है. केंद्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मेहता की जांच के आदेश दिये जाने की खबर है.
* किसानों की जमीन हडपने का आरोप
मुंबई के पास मीरा भायंदर के बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता पर प्लॉट हडपने और करोडों की स्टैम्प ड्यूटी गडप करने का भी आरोप किया जा रहा है. मेहता ने कथित रुप से किसानों की भूमि हडपने के साथ सरकार के 400-500 करोड स्टैम्प ड्यूटी डूबाने का आरोप किया जा रहा है.
* राजस्व मंत्री द्वारा उल्लेख
इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को अनेक शिकायतें भेजी गई थी. खबर में दावा है कि, पिछले सप्ताह पीएमओ ने मुख्यमंत्री कार्यालय को जांच व कार्रवाई के आदेश दिये है. यह भी कहा जा रहा है कि, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कुछ माह पहले अपने पत्र में नरेंद्र मेहता का उल्लेख ‘भू-माफिया’ के रुप में किया था. जिससे उस समय भी कई लोगों को हैरानी हुई थी. आगामी दिनों में नरेंद्र मेहता की दिक्कतें बढने की आशंका बतायी जा रही है.
* आरोप निराधार
इस बीच नरेंद्र मेहता ने उन पर किये गये तमाम आरोप बेसिर पैर के होने का दावा किया. मेहता ने मीडिया से कहा कि, उन्होंने जमीन के कोई गैरव्यवहार नहीं किये हैं. मेहता ने कहा कि, उन पर मुद्रांक शुल्क घोटाले के आरोप राजनीतिक शत्रुओं द्वारा सुपारी देकर किये जा रहे हैं. नाहक कीचड उछाला जा रहा है. मेहता सेवन इलेवन कंपनी के मालिक है. कंपनी के माध्यम से कई गैर व्यवहार किये जाने के आरोप लगाये जा रहे हैं. रियल इस्टेट व्यवसायी जय शुक्ला ने मेहता पर फ्लैट विक्री में ढाई लाख का फ्रॉड करने की शिकायत पुलिस में की थी. मेहता पर अपराध दर्ज किया गया था. मेहता ने मीरा रोड के कांदलवन क्षेत्र में सेवन इलेवन क्लब स्थापित किया है. इसके निर्माण में भी नियमों की अवहेलना किये जाने का आरोप किया जा रहा है.
* पटोले द्वारा कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने नरेंद्र मेहता पर कडी कार्रवाई की मांग की है. पटोले ने कहा कि, राजस्व मंत्री ही बीजेपी के विधायक का उल्लेख भूमाफिया के रुप में करते हैं. मेहता द्वारा स्टैम्प ड्यूटी और उसका जुर्माना बकाया रखा गया है. उन पर सरकार को कार्रवाई कर दिखाने की चुनौती पटोले ने दी.