बांस उद्योगों से 5 लाख रोजगार

* बंबई उच्च न्यायालय में 2228 पद
मुंबई/ दि. 14 – राज्य कैबिनेट ने आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए. राज्य की बांस उद्योग नीति घोषित करते हुए दावा किया गया कि इससे 50 हजार करोड का निवेश आकर्षित होगा और 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे. प्रदेश में अमरावती सहित 15 बांस क्लस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया है. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने की. दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अजीत पवार सहित केबिनेट सदस्य उपस्थित थे.
प्रदेश में बांस उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ इस पर आधारित विविध उद्योगों के हित मेंं नीति घोषित की गई है. इससे किसानों का भी लाभ होने का दावा कर कहा गया कि नगद फसलों के समान और एक पर्यावरणपूरक तथा शाश्वत उत्पादन का पर्याय किसानों को उपलब्ध होगा.
मंत्रिमंडल ने बंबई उच्च न्यायालय और उसकी नागपुर तथा औरंगाबाद खंडपीठ हेतु अ से ड श्रेणी के 2228 पदों की मान्यता देने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया. उसी प्रकार छत्रपति संभाजी नगर में भारतरत्न बाबासाहब आंबेडकर द्बारा स्थापित शिक्षा संस्था के विकास की योजना पर भी केबिनेट ने चर्चा कर निर्णय किया है. 9 शिक्षा संस्था और दो होस्टल को अपडेट करने 5 वर्षो में 500 करोड का फंड दिया जायेगा.