शहर में 60 प्रतिशत निर्माण अवैध

* नगर रचना विभाग अब करेगा जांच
* होगी दंड वसूली, भरेगी मनपा की तिजोरी
अमरावती/ दि. 12 – शहर में दो साल पहले किए गये संपत्ति सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत से अधिक निर्माण अवैध या अधिक पाए गये थे. जिससे महापालिका के संपत्ति टैक्स का नुकसान हो रहा था. अब नगर रचना विभाग सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर घर- घर जाकर जांच करेगा. अधिक और अवैध निर्माण के लिए न केवल जुर्माना वसूला जायेगा. बल्कि संपत्ति कर का पुनर्मूल्यांकन होगा. फलास्वरूप महापालिका की आमदनी में बढोत्तरी का पूरा चांस है.
* बना लिए पथक
दो वर्ष पूर्व करवाए गये संपत्ति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर नगर रचना विभाग ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है. प्रत्येक घर जाने के लिए पथक तैयार कर लिए हैं. 15 अगस्त के बाद यह दस्ते हरकत में आ जायेंगे. उल्लेखनीय है कि संपत्ति के सर्वेक्षण में देखा गया कि स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त भरपूर निर्माण किया गया है. उसी प्रकार कई जगहों पर पुराने के स्थान पर नवनिर्माण कर लेने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. जबकि नये निर्माण पर मनपा की संपत्ति कर की दरें अलग होती है. अधिक होती है. जिससे महापालिका की आमदनी भरपूर बढने वाली है.
* 3 लाख परिसंपत्तियां
महापालिका क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाया गया तो कई नये निर्माण का भी खुलासा हुआ था. सर्वे के अनुसार 3 लाख से अधिक मालमत्ता देखी गई. उनमें 1 लाख 33 हजार परिसंपत्तियों में अधिक निर्माण किए गये थे. उन्होंने इसके लिए महापालिका से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. नगर रचना विभाग के ध्यान में यह बात आ गई है. ऐसे में महापालिका अपना आमदनी का मुख्य जरिया संपत्ति कर होने से उसे बढाने के लिए प्रयासरत है. देखा गया कि गई लोगों ने नगर रचना विभाग के पास केवल ग्राउंड फ्लोर की अनुमति ली. उस पर मंजिल बनाकर उसे किराए पर चढा दिया. मनपा को किराएदार से भी अनभिज्ञ रखा गया.
* कई होटल, अस्पताल में पार्किंग नहीं
महापालिका द्बारा कराए गये सर्वे में देखा गया कि कई अस्पताल, होटल, मंगल कार्यालय के पास वैध पार्किंग नहीं है. जिसके कारण सडक किनारे या फूटपाथ पर वाहन खडे किए जाते हैं. निगमायुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने इन सभी निर्माण को अपनी पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैंं.
* क्या कहते हैं अधिकारी
मनपा उपायुक्त नरेन्द्र वानखडे ने बताया कि प्रतिष्ठानों के पार्किंग स्थलों पर अवैध निर्माण किए गये है. उन पर कब्जा करने प्रतिष्ठानों को नोटिस दी गई है. वानखडे ने बताया कि प्रशासन ने तत्काल पार्किंग की सुविधा करने के निर्देश दिए हैं. अब आइंदा कडा दंड किया जायेगा.
* नगर रचना संचालक का कहना
सहायक संचालक नगर रचना दिनेश वाघाडे ने कहा कि मंजूर नक्शे से अधिक निर्माण करनेवाली संपत्तियों का सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है. संपत्ति कर विभाग से संपूर्ण जानकारी ली गई है. उस आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है.