जिप की नई प्रशासकीय इमारत के काम हेतु निधी नहीं

लंबे समय से प्रस्ताव पडा है प्रलंबीत
अमरावती-/दि.8 जिले का मिनी मंत्रालय कहे जाते जिला परिषद की नई प्रशासकीय इमारत के लिए तत्कालीन सत्ताधारी दल ने राज्य की तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार के समक्ष 58 करोड रूपये का प्रस्ताव पेश किया था. जिसे मंजुरी भी मिली थी. लेकिन इसके बाद इस काम के लिए अब तक एक रूपये की निधी भी उपलब्ध नहीं हुई है. जिसके चलते जिला परिषद की सर्वसुविधायुक्त व सुसज्जित इमारत का सपना अब भी अधूरा पडा है.
उल्लेखनीय है कि, इस समय जिला परिषद का मुख्यालय रहनेवाली इमारत काफी पुरानी हो चुकी है, इस इमारत में 14 अलग-अलग विभागों के मुख्यालय है. जिसके चलते काम की व्याप्ती लगातार बढते रहने की वजह से यह इमारत प्रशासकीय कामकाज की दृष्टि से अपर्याप्त ही साबित हो रही है. ऐसे में अब जिला परिषद मुख्यालय की नई इमारत बनाने पर विचार किया जा रहा है. जिसके लिए कैम्प परिसर स्थित गर्ल्स हाईस्कुल परिसर में जिला परिषद की मिल्कीयतवाली जगह पर चार मंजिला नई प्रशासकीय इमारत बनाने का नियोजन करते हुए इसका प्रारूप तैयार किया गया है. जिसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. इस हेतु तत्कालीन पालकमंत्री यशोमति ठाकुर के जरिये जिला परिषद के तत्कालीन पदाधिकारियों ने राज्य की तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था. जिसके चलते महाविकास आघाडी सरकार द्वारा जिला परिषद की नई प्रयासकीय इमारत के लिए 58 करोड रूपये के प्रस्ताव को मंजुरी भी दी गई थी. जिसके मद्देनजर प्रशासकीय इमारत का काम जल्द शुरू करने हेतु इस इमारत की नीव को भरने का काम शुरू किया गया. लेकिन इसी बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया और महाविकास आघाडी सरकार का पतन होकर शिंदे-फडणवीस सरकार का गठन हुआ. जिसके चलते जिला परिषद की नई प्रशासकीय इमारत के निर्माण का मामला अधर में लटक गया और अब तक इस इमारत के निर्माण हेतु एक रूपये की भी निधी प्राप्त नहीं हुई है. साथ ही नई सरकार द्वारा इस इमारत के निर्माण हेतु निधि मिलेगी भी अथवा नहीं, इसे लेकर संदेह जताया जा रहा है.

नई इमारत में ये सुविधाएं है प्रस्तावित
जिला परिषद की नई प्रशासकीय इमारत चार मंजिला होगी. जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापति तथा विरोधी पक्ष नेता के कक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी विभाग प्रमुख के कार्यालय, सदस्यों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था, सुसज्जित सभागृह, महिला सदस्यों व कर्मचारियों हेतु कक्ष तथा पार्किंग जैसी सुविधाएं इस इमारत में प्रस्तावित होगी.
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मैने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान नई प्रस्तावित इमारत के काम को राज्य सरकार से मंजुर करवाकर लाया था. उस समय कुछ टोकन रकम भी प्राप्त हुई थी, लेकिन अब नई सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई निधी नहीं दी गई है. जिसे प्राप्त करने हेतु हम सतत प्रयास कर रहे है.
– बबलू देशमुख
पूर्व जिप अध्यक्ष