अब कागजी ग्रामसभा पर लगेगा ब्रेक
ग्रामसभा का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा अनिवार्य
अमरावती/दि.17– जिले की कुछ ग्रामपंचायतों के सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक द्बारा कागजों पर ग्रामसभा दिखाते हुए गडबडी की जाती थी. जिसे लेकर सरकार एवं प्रशासन के पास बडे पैमाने पर शिकायतें मिल रही थी. ऐसे में इस पर अंकुश लगाने हेतु अब ग्रामपंचायतों में होने वाली ग्रामसभा का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उसे जीएस निर्णय एप पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है. इस हेतु विगत 15 अगस्त से इस एप को कार्यान्वित कर दिया गया है. जिसके चलते अब कागजों पर होने वाली ग्रामसभा पर ब्रेक लग जाएगा.
ज्ञात रहे कि, अमरावती जिले में कुल 841 ग्रामपंचायतें है. जिसमें से कई स्थानों पर नियमित ग्रामसभा लेकर सामूहिक निर्णय लिए जाते है. परंतु कुछ ग्रामपंचायतों में ग्रामसभा लेने हेतु टालमटोल की जाती है तथा कागजों पर ही ग्रामसभा संपन्न हुई बता दी जाती है. इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने हेतु सरकार ने अब हर ग्रामसभा की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया है तथा इस ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को राज्य सरकार के एप पर अपलोड करना होगा. जिले में अब तक 841 में से 25 ग्रामपंचायतों के वीडियो अपलोड नहीं हुए है. वहीं 9 ग्रामपंचायतों के वीडियों को रिजेक्ट कर दिया गया है. ग्रामपंचायतों के कामकाज में पारदर्शकता लाने तथा ग्रामपंचायतों की कार्यक्षमता को बढाने हेतु ग्रामसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग को जीएस निर्णय एप पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है.
* जिले में 841 ग्रामपंचायतें
अमरावती जिले में कुल 841 ग्रामपंचायतें है और अब इन सभी ग्रामपंचायतों की ग्रामसभा का वीडियों अपलोड करना आवश्यक है.
ज्ञात रहे कि, ग्रामपंचायत यह संबंधित गांव का कामकाज संभालने वाली स्वायत्त संस्था है और ग्रामसभा में सभी गांववासियों का सहभाग अपेक्षित रहता है.
इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उस वीडियो को पंचायत विभाग के मार्फत चलाए जाने वाले जीएस एप अपलोड करना होगा.
* 25 ग्रापं ने नहीं किया वीडियो अपलोड
ग्रामसभा में सभी गांववासियों का सहभाग रहना जरुरी है और बहुमत के आधार पर निर्णय लेना अपेक्षित है. ऐसा हो रहा है अथवा नहीं, इसकी पडताल जीएस एप पर अपलोड होने वाले वीडियोे के जरिए की जाएगी. परंतु 841 में से 25 ग्रामपंचायतों ने अपनी ग्रामसभा का वीडियो ही इस एप पर अपलोड नहीं किया. वहीं 9 ग्रामपंचायतों के वीडियो रिजेक्ट कर दिए गए.
* बीडीओ पर होती है बडी जिम्मेदारी
ग्रामसभा का वीडियो अपलोड करने के लिए ग्रामपंचायतों को जीएस एप उपलब्ध कराया जाता है. इस एप को वायब्रेंट ग्रामसभा पोर्टल के साथ जोडा गया है. ऐसे में ग्रामसभाओं का टाइमटेबल इस पोर्टल पर भरना अनिवार्य है. साथ ही ग्रामपंचायत द्बारा अपलोड किए गए वीडियो को अप्रूव या रिजेक्ट करने की जबाबदारी विस्तार अधिकारी यानि बीडीओ पर सौंपी गई है.
* दिसंबर माह से अमल आवश्यक
फिलहाल जीएस निर्णय एप पर प्रायोगिक तत्व पर वीडियो अपलोड हो रहे है. परंतु आगामी दिसंबर माह से प्रत्येक ग्रामपंचायत के लिए इस एप पर अपनी ग्रामसभा का वीडियो अपलोड करना आवश्यक रहेगा. ऐसे में आगामी दिसंबर माह तक सभी ग्रामपंचायतों के लिए पूर्व तैयारी करने हेतु अच्छा खासा समय उपलब्ध है.
* ग्रामसभा में सभी गांववासियों का सहभाग अपेक्षित रहता है. परंतु कुछ स्थानों पर ग्रामसभा बुलाई ही नहीं जाती और कागजों पर ही ग्रामसभा की कार्रवाई दिखाई दी जाती है. इसे लेकर सरकार व प्रशासन के पास काफी शिकायतें प्राप्त होती है. ऐसे में इस पर अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान द्बारा जारी आदेशानुसार सभी ग्रामपंचायतों को ग्रामसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए वीडियो को सरकार के एप पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है.
– गिरीश धायगुडे,
डेप्यूटी सीईओ (पंचायत)
* तहसीलनिहाय स्थिति
तहसील कुल ग्रापं वीडियो अपलोड नहीं करने वाली ग्रापं
मोर्शी 67 03
चिखलदरा 54 03
चांदूर रेल्वे 49 00
नांदगांव खंडे. 68 01
धामणगांव रेल्वे 62 02
भातकुली 48 00
चांदूर बाजार 67 00
अमरावती 49 04
तिवसा 45 03
वरुड 66 00
अचलपुर 71 08
अंजनगांव सुर्जी 49 00
दर्यापुर 74 01
धारणी 62 00
