985.49 करोड की विस्तारित जलापूर्ति योजना को केंद्र से भी मंजूरी

* विधायक सुलभा खोडके के सतत फालोअप का सुफल
* माना केंद्र सरकार और अजित दादा का आभार
अमरावती/दि. 20 – शहर को वर्ष 2055 तक नियमित और भरपूर जलापूर्ति करने की दृष्टि से विधायक सुलभा खोडके द्वारा केंद्र सरकार की अमृत-2 योजना में अमरावती की विस्तारित 985 करोड की जलापूर्ति योजना को केंद्र सरकार की शिखर समिति ने मान्यता दे दी है. जिससे योजना का कार्य जल्द से जल्द शुरु होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इसके लिए सुलभा खोडके ने केंद्र सरकार और उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार के प्रति आभार व्यक्त किया है. खोडके ने कहा कि, केंद्र सरकार की शिखर समिति द्वारा योजना को मंजूरी देने से अब यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होगा. अमरावती शहर को 2055 तक नियमित और भरपूर पानी मिलेगा.
* पाइप लाइन जर्जर, कई बार टूट-फूट
शहर की जलापूर्ति करनेवाली अपर वर्धा बांध मोर्शी से नेरपिंगलाई तक डब्ल्यूटीपी पाइप लाइन पुरानी लोहे की रहने के साथ जर्जर हो गई. गुरुत्ववाहिनी से 30 वर्ष की आयु सीमा इस पाइप लाइन की मानी गई थी. इसी वर्ष अर्थात 2024 में यह समय सीमा पूर्ण हो रही है. उससे पहले ही पाइप लाइन के कई बार लीकेज होने और टूट-फूट के मामले हो चुके हैं.
* एक बार टूटी, पांच दिन का खंड
पाइप लाइन के पुराने हो जाने से वह अनेक जगहों पर कमजोर हो गई. जिससे पिछले कुछ वर्षो में कई बार टूट-फूट गई. उसकी मरम्मत के लिए मजीप्रा को चार-पांच दिनों का समय जाया होता. इस दौरान शहर की जलापूर्ति खंडित रहती. जिससे शहरवासियों को पेयजल की समस्या हो जाती.
* अमृत-2 में बनाया प्लान
शहरवासियों को बार-बार होती पेयजल की दिक्कत हो रही थी. उससे लोगो में असंतोष भी बढ रहा था. जिसे ध्यान में रखकर विधायक सुलभा खोडके ने केंद्र की अमृत-2 योजना में संपूर्ण नई पाइप लाइन का प्लान बनवाया. उसे राज्य शासन के वित्त व नियोजन विभाग को भेजा गया. सदन में विषय उपस्थित किया. शहरी विकास मंत्री के रुप में मुख्यमंत्री की ओरसे उदय सामंत ने सदन में निवेदन किया. उन्होंने बताया कि, राज्यस्तरिय उच्चाधिकार सुकाणू समिति ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र शासन को भेजा है.
* अजित दादा के पास सतत फालोअप
सुलभा खोडके ने पाइप लाइन योजना को अमरावती की बढती लोकसंख्या और बस्ती विस्तार को देखते हुए तत्परता से मंजूरी के लिए वित्त व नियोजन मंत्री अजित दादा पवार के पास लगातार फालोअप किया. पवार ने मुख्य सचिव को अपने कक्ष में बुलाकर प्रस्ताव के संदर्भ में कार्यवाही शीघ्रगति से पूर्ण कर केंद्र सरकार को सिफारिश करने का निर्देश दिया. विगत 5 जुलाई 2023 को राज्य की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी. अमृत-2 योजना में अमरावती के विस्तारित जलापूर्ति प्लान का प्रस्ताव मान्य किया गया.
* केंद्र देगा 328 करोड
उच्चाधिकार समिति ने 985.49 करोड के अमृत-2 योजना अंतर्गत प्रस्ताव को मान्य किया. उसे केंद्र ने हरी झंडी दे दी है. केंद्र शासन 328.48 करोड का खर्च वहन करेगा. शेष लागत राज्य शासन द्वारा लगाई जाएगी. महत्वाकांक्षी प्रकल्प साकार होगा. शीघ्र निर्णय होकर प्रत्यक्ष कार्यवाही अपेक्षित रहने पर तकनीकी दिक्कतो के कारण विलंब हो रहा था. ऐसे में सुलभा खोडके ने शीत सत्र में पुन: सदन में मुद्दा उपस्थित किया था.