384 शिक्षकों पर लटक रही खतरे की तलवार
अमरावती /दि.3– जिला परिषद अंतर्गत जिले की 14 तहसीलों में 15 जून 2024 की संचमान्यता के अनुसार 384 शिक्षकों को अतिरिक्त ठहराने की कार्रवाई शुरु हो गई है. इन शिक्षकों को अतिरिक्त ठहराए जाते ही ग्रामीण क्षेत्र की शालाएं शिक्षकों की अभाव में बंद पडने की गंभीर स्थिति निर्माण हो जाएगी, ऐसा आरोप लगाते हुए जिले के सैकडों शिक्षकों ने गत रोज जिलाधीश कार्यालय पर दस्तक दी और 15 मार्च 2024 के शासन निर्णय एवं 15 जून 2024 की संचमान्यता को तत्काल रद्द कर ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को बचाने का निवेदन सौंपा.
सौंपे गए निवेदन के मुताबिक इससे पहले अमल में रहनेवाली 28 अगस्त 2015 की संचमान्यता के अनुसार कक्षा छठवीं, सातवीं व आठवीं में 20 से कम पटसंख्या रहने के बावजूद विज्ञान व गणित विषय हेतु एक तथा भाषा विषय हेतु एक ऐसे दो शिक्षक पद मंजूर किए जाते थे. परंतु 15 मार्च 2024 की संचमान्यता के अनुसार 20 से कम पटसंख्या रहनेवाली राज्य की सभी शालाओं में केवल एक पदवीधर शिक्षक का पद मान्य किया गया है. जिसके चलते अमरावती जिला परिषद अंतर्गत 14 तहसीलों में 384 से अधिक शिक्षकों को अतिरिक्त ठहराए जाने की संभावना बन गई है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की कई शालाएं भी अब विद्यार्थियों के अभाव में बंद पड जाने का खतरा पैदा हो गया है.
ऐसे में अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष किरण पाटिल, शिक्षक भारती के जिलाध्यक्ष मंगेश खेरडे, शिक्षक संघ के जिला महासचिव सुभाष सहारे, उपाध्यक्ष मनोज चौरपगार, मार्गदर्शक राजाभाऊ होले, शिक्षा महर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर झोड, जिला महासचिव संदीप देशमुख, महाराष्ट्र प्राथमिक संघ (संभाजी थोरात गुट) के जिलाध्यक्ष अजय साव, जिला महासचिव गणेश भगत, बहुजन शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष विनोद खाकसे, महासचिव नितिन कांबले, शिक्षक भारती के जिला संगठक दत्तप्रसाद भेले, डॉ. ज्ञानेश्वर मोहोड, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ (शिवाजीराव पाटिल ग्रुप) के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मेटे, जिला महासचिव राजकुमार खर्चान, शिक्षक परिषद के विभागीय नेता सुनील केने, चेतवा संगठन के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र अभ्यंकर, गजानन अंजनकर, निखिल पाचघरे, धनराज पुंजेकर, देवेंद्र खैर व दिनेश साबले आदि शिक्षक संगठन प्रतिनिधियों ने 15 मार्च 2024 के शासन निर्णय को तत्काल रद्द कर ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को बचाने का आवाहन जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में किया है.
