सांसद वानखडे ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लिया आडे हाथों

परतवाडा /दि.7- जिले के सांसद बलवंत वानखडे की अध्यक्षता में परवाड़ा में शुक्रवार, 6 जून को दो समीक्षा बैठकें हुई. इस बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख, अचलपुर उपविभागीय अधिकारी बलवंत अरखराव, तहसीलदार डॉ. संजय गरकल मंच पर विराजमान थे. पहली समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे अचलपुर उप विभागीय कार्यालय के सामने भूमि अभिलेख कार्यालय के नवनिर्मित सभागृह में हुई. इस समीक्षा बैठक में अचलपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या सुनी गई और उनका निपटारा किया गया. बैठक के दौरान सांसद बानखडे ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई.
सांसद बलवंत वानखडे ने ग्रामीण क्षेत्र से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों से सवाल जवाब किए, कांडली ग्रामपंचायत अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूखंड और बरसों से निवासरत झोपड़पट्टी वासियों को घरकुल नहीं मिलने का मुद्दा कांडली के नागरिक भारत थोरात ने रखा. इस विषय पर कांडली के ग्रामसेवक वैभव मोरे से और पंचायत समिति के गटविकाम अधिकारी से उत्तर देने को कहा, इस दौरान भारात थोरात पर बीडीओ भड़क गए और ऊंची आवाज में सवाल को जवाब देने की बजाय विवाद की मुद्रा में शब्दों का प्रयोग करने लगे. इसे पर सांसद बलवंत वानखडे ने बीडीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि, अधिकारियों की यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कांडली ग्रामपंचायत झोपडपट्टी में घरकुल देने का प्रस्ताव पारित कर चुका है. पंचायत समिति द्वारा इस विषय पर ठोस कार्यवाही नहीं करने की बात सामने आयी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बताया गया कि, अंबाडा कांडली मार्ग से सटे एक भूखंड को इस निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा दिया गया है. पूर्व प.स. सभापति ओम घोरे ने भूमि अभिलेख कार्यालय का निकम्मापन उजागर करते हुए सांसद महोदय को बताया कि, इस कार्यालय में कोई दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 2 से 3 महीनों का इंतजार करना पड़ता है. जबकि इसी कार्यालय के अधिकारी बताते हैं कि, आवेदन करने के बाद 25 दिन के भीतर दस्तावेज देने का नियम है. इस विषय पर सांसद वानखडे ने अधिकारियों को कहा कि, यह बैठक सिर्फ यहां बैठने के लिए नहीं ली गई. जनता के काम होने चाहिए, पूर्व नगर सेवक सल्लू भाई ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र का प्रश्न रखा. उन्होंने कहा कि, अचलपुर-परतवाड़ा के 324 दाखिले सिर्फ इसलिए रद्द किए गए. क्योंकि उपर से दबाव आया और नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए दाखिलों को वैध नहीं माना गया. इस विषय पर सांसद बलवंत वानखडे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने कहा कि, इस विषय पर जल्द ही जिलाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी और पूरे जिले के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की समस्या का निपटारा किया जाएगा. नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर संबंधित विभागो के अधिकारियों को सांसद बलवंत वानखडे ने समस्या का निपटारा करने की हिदायत दी.

* गैरमौजूद अधिकारियों को शोकॉज
बैठक समाप्त होने से पहले सांसद बलवंत वानखडे ने इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कुछ विभागों के अनुपस्थित रहे अधिकारी और कर्मचारियों का संज्ञान लेते हुए उप विभागीय अधिकारी बलवंत अरखराव को निर्देश दिया कि, जनता की समस्या का समाधान करने के लिए बह समीक्षा बैठक ली गई. इस बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, उन्होंने यह भी कहा। कि, इस बैठक की चर्चा प्रोसेंडिंग पर ली जाए, अगली बैठक में जो इस बैठक में मुद्दे आए उनका निपटारा हुआ या नहीं, सभी विभागों के अधिकारियों से पूछा जाएगा. इसलिए जनता की समस्याओं का जिम्मेदारी से निराकरण करें.

* अधिकारियों की लापरवाही उजागर
भूमि अभिलेख कार्यालय के सभागृह में दोपहर 2 बजे समीक्षा बैठक समाप्त होने के बाद सांसद बलवंत वानखडे और पदाधिकारियों का काफिला धारणी रोड स्थित शासकीय विश्रामगृह पहुंचा, अचलपुर नगर पालिका के सभागृह में दोपहर 3 बजे समीक्षा बैठक होनी थी, लेकिन 3 बजे तक भी अचलपुर न.प. के अधिकारियों ने मंच पर माइक की व्यवस्था नहीं की थी. सांसद बलवंत वानखडे, बबलू देशमुख और अन्य पदाधिकारी 3 बजे न.प. सभागृह में पहुंचे. उस वक्त भी माइक की व्यवस्था नहीं की गई थी. मुख्याधिकारी धीरज गोहाल भी विलंब से सभागृह में पहुंचे. हॉल में मौजूद पूर्व नगर सेवक और अपनी समस्या लेकर आए नागरिकों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था. नागरिकों ने तेज आवाज में बोलना शुरू किया कि, सांसद आने से पहले अधिकारियों ने कोई व्यवस्था नहीं की. न.प. का कार्यभार प्रशासक द्वारा देखा जा रहा है. प्रशासक कितना लापरवाह है यह बात समीक्षा बैठक में खुलकर सामने आयी. इस बैठक में घनकचरा और घरकुल के मुद्दे नागरिकों ने रखे, सांसद बलवंत वानखडे ने सभी विषयों पर मुख्याधिकारी से संज्ञान लेने को कहा और जल्द से जल्द घरकुल की समस्या के साथ-साथ स्वतंत्र कचरा डिपो की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.