कलेक्ट्रेट पर ‘ब्लैक डे फॉर सोलर’

* शासन से उद्यमियों के हित में गुहार
* सौर उर्जा के उपयोग के घंटे घटाए
अमरावती/ दि. 8-सौर उर्जा से जुडे अपने ही निर्णयों पर यू टर्न करनेवाले राज्य विद्युत नियामक आयोग एमईआरसी के ताजा गत 25 जून के आदेश पर सोलर एनर्जी का काम करनेवाले रेनेबल एनर्जी असो. ने नाराजगी व्यक्त की है. इससे बिजली 25 से 30 प्रतिशत महंगी होने का दावा कर उद्योगों और सेवा व्यवसायों पर बुरा असर पडने का दावा असो. ने किया है. शासन और प्रशासन स्तर पर इसके विरूध्द आवाज उठाना जारी रहेगा. आज 8 जुलाई मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधीश से इस बारे मेें चर्चा करते हुए सौर उर्जा क्षेत्र में काम करनेवाले लोगों ने ‘ब्लैक डे फॉर सोलर’ शीर्षक से भरी बरसात में प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन में रिजनल डायरेक्टर आशीष पेठे, जिला डायरेक्टर विवेक यादव, होटल एंड रेस्टारँट असो. की तरफ से सारंग राउत, विक्रांत जोशी, धीरेन्द्र कानव, श्रीकांत तिखिले, विनय वैद्य, अतुल अनासाने, अमोल अनासाने, अक्षय चाटी, अभिषेक यादव, वसीम अख्तर, प्रदीप बजाज और अन्य जोश से सहभागी हुए. बरसता पानी भी अपने अधिकारों की लडाई लड रहे सोलर विक्रेताओं, डीलर्स को रोक नहीं पाया था.
सभी के हित में टिकाउ नीति अपनाएं
आल इंडिया रिनीवेबल एनर्जी असो. ने बताया कि गत 28 मार्च का अपना ही आदेश एमईआरसी ने दरकिनार कर गत 25 जून को नया आदेश जारी किया.् जिसमें 10 किलो वाट से अधिक के सौर प्रकल्प के दिन के बिजली इस्तेमाल के घंटे 20 से घटाकर 7 घंटे कर दिए. इसका उद्योगों, रेस्टॉरेंट, लॉजिंग और सभी यूनिट पर असर पडेगा. उन्हें महंगी बिजली लेनी पडेगी. जिसका उनके उद्योग और व्यापार पर बुरा असर पडेगा. असो. ने राज्य शासन से पारदर्शी, स्थायी और बेहतर नीति अपनाने की मांग इस समय की. उन्होंने कहा कि उद्योगों और छोटे यूनिट की 70 प्रतिशत सौर उर्जा जाया हो जायेगी. इसलिए सरकार के ताजा आदेश को उन्होंने हास्यास्पद भी बताया.
* महंगी होगी बिजली
उन्होंने बताया कि एमईआरसी के निर्णय से बिजली के घरेलू इस्तेमाल के दाम 16 प्रतिशत बढ जायेंगे. वहीं कमर्शियल और उद्योगों की बिजली भी लगभग 19 फीसदी महंगी होगी. असों ने 100 से अधिक यूनिट उपयोग करनेवाले उपभोक्ताओं पर 15 से 23 प्रतिशत महंगाई की मार पडने का अंदेशा जताया. उसी प्रकार व्यावसायिक उपभोक्ताओं की रेट 34 प्रतिशत बढ जाने का दावा किया. उन्होंने जिले के दोनों सांसद डॉ. अनिल बोंडे एवं बलवंत वानखडे के अलावा तीनों विधायकों संजय खोडके, सुलभा खोडके, रवि राणा को भी अपनी मांग का निवेदन दिया है. जिलाधीश के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है. असो. ने दावा किया कि एमएसईडीसीएल के निमंत्रण पर 4400 से अधिक आपत्तियां दर्ज हुई है.