एसआईटी करेगी जांच, सुनील केदार को एक और बडा झटका
कलमना बाजार समिति का मामला

नागपुर/दि.19 -नागपुर की कलमना कृषि उपजबाजार समिति में निदेशक मंडल द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया है. यह एसआईटी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगी. इसमें नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे और छत्रपति संभाजीनगर के सहकारी संस्था विभाग के उप निबंधक सदस्य सचिव के रूप में शामिल किए गए हैं. एसआईटी को 30 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी.
कलमना कृषि उपज बाजार समिति पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार के गुट का नियंत्रण है. भाजपा विधायक डॉ. आशीष देशमुख, प्रवीण डटके और कृष्णा खोपड़े ने विधानसभा सत्र के दौरान इस समिति में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और निदेशक मंडल के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इन तीनों विधायकों ने बाजार समिति की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की थी. इस पर राज्य के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने आश्वासन दिया था कि यदि भ्रष्टाचार के आरोपों में तथ्य पाए गए, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद महज तीन दिनों में विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने एसआईटी गठन का आदेश गुरुवार को जारी कर दिया. यह निर्णय सुनील केदार के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है.
* इन मुद्दों की होगी जांच
– पी.एल. खंडागले समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने 7 मई 2025 को एक पत्र के माध्यम से पुणे स्थित महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न विपणन निदेशक को 1963 के अधिनियम और 1967 के नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. अब इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व हानि की जिम्मेदारी तय की जाएगी. -राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह जांच की जाएगी कि तत्कालीन और वर्तमान निदेशक मंडल के सदस्यों ने भ्रष्टाचार किया है या नहीं. वर्ष 2017 में ए.डी. पाटिल, तत्कालीन जिला विशेष लेखा परीक्षक (क्लास-1) की अध्यक्षता में बाजार समिति, नागपुर में दुकानों के आवंटन में अनियमितता की जांच के लिए समिति गठित की गई थी. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 जुलाई 2017 को बाजार समिति को सौंपी थी.
– उस रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार यह जांच की जाएगी कि तत्कालीन और वर्तमान निदेशक मंडल के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे या नहीं. यदि दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे.
* एसआईटी को मिले विशेष अधिकार
एसआईटी को बाजार समिति के समग्र कामकाज की जांच के लिए सरकार की ओर से विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं. जांच के लिए उन्हें छत्रपति संभाजीनगर के सहकारी संस्था विभाग से आवश्यक कर्मचारी दिए जाएंगे. जरूरत पड़ने पर नागपुर के सहकारी संस्था विभाग से भी कर्मचारियों की सहायता ली जा सकेगी.





