5 लाख विस्थापित सिंधी परिवारों को संपत्ति पत्र

नागपुर/ दि. 31- प्रदेश के ठाणे और उल्हास नगर छोडकर अमरावती और अकोला सहित 35 शहरों में रह रहे लगभग 5 लाख सिंधी विस्थापित परिवारों को संपत्ति पत्र देेने का ऐतिहासिक निर्णय राज्य की देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने किया है. इसके लिए विशेष अभय योजना 2025 क्रियान्वित करने की घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की. उन्होने बताया कि 1947 के विभाजन पश्चात स्थानांतरित हुए सिंधी समाज की 21 बस्तियों के निवासी और कमर्शियल जमीन का शर्त भंग नियमानुकूल फ्री -होल्ड (भोगवटदार वर्ग-1) की जायेगी.
राजस्व मंत्री पत्रकार परिषद में बोल रहे थे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने चुनाव घोषणा पत्र में दिया गया वादा पूर्ण करते हुए सिंधी विस्थापितों के लिए विशेश नीति अपनाई है. अमरावती, नागपुर, मुंबई, जलगांव, अकोला आदि 30 बस्तियों में सिंधी समाज को उनके घर और प्रतिष्ठा का कानूनन मालिकाना हक मिल जायेगा. राजस्व महकमा यह योजना क्रियान्वित करेगा. सिंधी समाज की वर्षो से चली आ रही मांग को न्याय मिलने जा रहा है.
चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि इस बारे में गत 28 जुलाई को शासन निर्णय अधिसूचित कर दिया गया है. गत 31 दिसंबर 2024 तक ताबे में अथवा स्थानीय निकायों के पास दर्ज संपत्तियों को रियायती दर पर मालकियत दी जायेगी. इसके लिए अधिमूल्य का भुगतान करने पर जमीन फ्री होल्ड की जायेगी. चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि यह योजना सिंधी समाज के कल्याण हेतु मील का पत्थर साबित होगी. देवेन्द्र फडणवीस सरकार की नागरिक केन्द्रित नीतियों का यह प्रतीक होने का दावा भी राजस्व मंत्री बावनकुले ने किया.