प्रदेश में 15 हजार पुलिस भर्ती

* राशन दुकानदारों का भी मार्जिन प्रति क्विंटल 20 रूपए बढा                                                                                                    मुंबई/ दि. 12 – महाराष्ट्र पुलिस दल में 15 हजार पद भर्ती करने का निर्णय आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने की. कैबिनेट ने एक अन्य बडे फैसले में राशन दुकानदारों का प्रति क्विंटल मार्जिन 20 रूपए बढाकर 170 रूपए कर दिया. उसी प्रकार 3 विकास बोर्ड अंतर्गत लोन योजना में शर्तो को शिथिल किया गया. कैबिनेट ने सोलापुर से पुणे और मुंबई हवाई मार्ग के किराए की रियायत हेतु फंड देने का भी निर्णय किया है. अधिकारियों ने बैठक पश्चात मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी.
* 10 हजार सिपाही, 234 चालक
कैबिनेट ने गृह विभाग के पदभर्ती के निर्णय को मान्यता दी है. जिसमें पदों की संख्या इस प्र्रकार रहेगी- पुलिस सिपाही 10908, चालक 234, बैंड मेन 25, सशस्त्र पुलिस सिपाही 2393, कारागार सिपाही 554. पदभर्ती के लिए जिला निहाय प्रक्रिया होगी. उसके लिए ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा ली जायेगी. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया से लेकर संपूर्ण कामकाज का जिम्मा अतिरिक्त पुलिस महासंचालक को सौंपे जाने का निर्णय किया गया है. उल्लेखनीय है कि विधान मंडल की चर्चा में अनेक सदस्यों ने पद भर्ती की मांग उठाई थी.
* राशन दुकानदारों का बढा मार्जिन
प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को उचित रेट में अनाज और शक्कर का वितरण करनेवाले कंट्रोल दुकानदारों का मार्जिन 20 रूपए प्रति क्विंटल बढाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने किया. अब दुकानदारों को 170 रूपए प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे. इस निर्णय से दुकानदारों के लिए प्रतिवर्ष 92 करोड 71 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में करना पडेगा.
कैबिनेट में सोलापुर-पुणे- मुंबई हवाई मार्ग के लिए प्रति सीट व्यवहारिक फंड देने का भी फैसला किया. जिससे 17 करोड 97 लाख रूपए का प्रावधान किया जायेगा. विमानतल हेतु उडान योजना लागू करने पश्चात सरकार की ओर से दिया जानेवाला फंड बंद किया जायेगा. केन्द्र सरकार की उडान योजना के अनुसार 20 प्रतिशत वीजीएफ दी जायेगी.
* तीन बोर्ड को 750 करोड
कैबिनेट ने महात्मा फुले पिछडा वर्ग विकास बोर्ड, संत रोहिदास चर्मकार विकास बोर्ड, अण्णाभाउ साठे विकास बोर्ड के लिए कुल 750 करोड के अतिरिक्त फंड को मान्यता दी. जिससे उक्त बोर्ड के माध्यम से ऋण लेनेवाले लाभार्थियों को शीघ्र फंड मिलेगा. खुले विकास बोर्ड के लिए 600 करोड का प्रावधान करने के साथ शासन ने कुछ शर्त भी शिथिल की है और सरकार की गारंटी को 5 वर्ष तक बढाने का निर्णय किया.