कपास आयात पर शुल्क हटाया जाएगा

केंद्र सरकार का निर्णय

पुणे /दि.20 – केंद्र सरकार द्वारा कपास आयात पर 11 प्रतिशत शुल्क 30 सितंबर तक हटाने का निर्णय लिया गया है. ब्राझील में कपास निकलना शरू होने से रेकार्ड आयात होने पर देश में कपास का संग्रह बढेगा. परिणाम स्वरूप देश में कपास की आपूर्ति बढने से नए सीजन में भाव दबाव में रहने की संभावना है.
इस पार्षवभूमि पर इस बार भी किसानो को सरकारी खरीदी पर ही निर्भय रहा पडेगा. किसानों को समर्थन मुल्य पर कपास बेचना लाभदायक होगा. सरकार ने इस साल किसानो से कपास समर्थन मुल्य पर खरीदी करना चाहिए है. या फिर कपास के दाम के लिए योजना बनानी चाहिए ऐसी मांग कपडा उद्योग प्रतिनिधि और अभ्यासको द्वारा कि गई है. अमेरिका ने भारत के कपडो पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू करने की वजह से निर्यात की दृष्टी से सबसे महत्वपूर्ण बाजार हाथों से जाने के मार्ग पर है. देश से कपडो का निर्यात नही हुआ तो कपास का इस्तेमाल कम होगा और दाम पर भी परिणाम होगा. साथ ही उद्योग बंद हो जाने से रोजगार भी घटने की संभावना है. जिसकी वजह से कपडा उद्योजकों नेे कपास आयात पर 11 प्रतिशत शुल्क हटाने व निर्यात अनुदान देने की मांग कि थी.जिसे केंद्र सरकार ने प्रतिसाद देकर 30 सितंबर तक आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया है. 1 अक्टूंबर से पून: शुल्क लागू होगा.

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