क्या अजीत पवार केवल एक ही समाज के मंत्री हैं?

मुंबई/दि.11- मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल द्वारा मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में किए गए अनशन व आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने हैदराबाद गैजेटियर पर अमल को मान्यता देनेवाला जीआर जारी किया था. जिसका ओबीसी समाज द्वारा आक्रमक तरीके से विरोध किया जा रहा है. साथ ही अब ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे ने इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, मराठा समाज को विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा 25 हजार करोड रुपए दिए गए. जबकि विगत 25 वर्षों के दौरान ओबीसी समाज को मात्र ढाई हजार करोड रुपए ही दिए गए. ऐसे में सवाल उठता है कि, विगत अनेक वर्षों से राज्य के वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे डेप्युटी सीएम अजीत पवार क्या केवल एक ही समाज के मंत्री हैं?
इसके साथ ही ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे ने यह भी कहा कि, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से निकाले गए जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज द्वारा अदालत में याचिकाएं दाखिल की जा रही है. जिन पर ओबीसी समाज की ओर से ख्यातनाम विधिज्ञ एड. श्रीहरी अणे द्वारा पैरवी की जाएगी. इसके साथ ही आज ओबीसी समाज के नेताओं की ऑनलाइन बैठक भी हो रही है. जिसमें समूचे राज्य से ओबीसी समाज के नेताओं द्वारा हिस्सा लिया जाएगा और इसी बैठक के दौरान दशहरे के बाद मुंबई में ओबीसी समाज की ओर से निकाले जानेवाले मोर्चे की तारीख भी तय की जाएगी.