मोर्शी संतरा प्रकल्प की मियाद बढाई

* राज्य कैबिनेट ने बढा दिया पिछडावर्ग विद्यार्थियों का भत्ता
* अकोला की नीलकंठ सूतगिरणी को अर्थ सहायता                                                                                                                मुंबई / दि. 16- मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में अमरावती जिले के मोर्शी तथा बुलढाणा जिले के संग्रामपुर में प्रस्तावित संतरा परियोजनाओं को अगले दो वर्षो में साकार करने की अवधि प्रदान कर दी. उसी प्रकार अकोला की नीलकंठ सूतगिरनी को आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय करने के साथ भंडारा- गडचिरोली 94 किमी विशेष सुपर एक्सप्रेस हाईवे के भूमि अधिग्रहण को मान्यता और खर्च की मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने पिछडा वर्ग के छात्र- छात्राओं के होस्टल हेतु स्वच्छता प्रसाधन और दैनिक निर्वाह भत्ता दोगुना कर दिया. जिससे हजारों छात्र-छात्राओं को बडी राहत मिलने जा रही है.
116 मंडी में नये किसान भवन
राज्य मंत्रिमंडल ने 116 फसल मंडी में नये किसान भवन बनाने और मौजूदा भवनों की मरम्मत हेतु 132 करोड के खर्च को मान्यता दी. विविध स्थानों पर 79 नये किसान भवन बनाए जायेंगे. वह प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मान्य कर लिया.
3268 करोड का प्रारूप
मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग से संबंधित महाराष्ट्र एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स तथा एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी नीति घोषित करते हुए वर्ष 2050 तक नियोजन किया. जिसके लिए 3268 करोड के खर्च को मान्यता दी.
कैबिनेट ने मोर्शी, कल्मेश्वर, कॉटोल, संग्रामपुर, नागपुर के आधुनिक संतरा केन्द्रों की अवधि दो वर्ष बढा दी है. अगले दो वर्षो में यह सभी केन्द्र शुरू करने राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.
मंत्रिमंडल बैठक में नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं के लिए महानिर्मिति सतलज निगम लिमिटेड की संयुक्त उद्योग कंपनी स्थापित करने को मान्यता दी. यह प्रदेश में 5 हजार मेगावाट क्षमता के प्रकल्प विकसित करेगी. बुनियादी सुविधा उपसमिति को मंत्रिमंडल समिति की श्रेणी दी गई. आगे सभी बुनियादी सुविधा की परियोजना यह उपसमिति ही देखेगी.