अतिवृष्टिग्रस्त किसानों को तुरंत न्याय मिले

अमरावती /दि.8- विधानसभा चुनाव से पहले महायुति द्वारा किसानों को कर्जमुक्ती का आश्वासन दिया गया था. परंतु महायुति की सरकार बने हुए एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया. जबकि इस दौरान राज्य के किसान लगातार आसमानी व सुलतानी संकटों का सामना कर रहे है. ऐसे में किसानों को न्याय मिलना बेहद जरुरी है, इस आशय की मांग का ज्ञापन शिवसेना उबाठा की महानगर शाखा द्वारा आज जिलाधीश को सौंपा गया.
सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि, जहां एक ओर कृषि उपज को पर्याप्त दाम नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी ओर खेती-किसानी में लागत लगातार बढ रही है. जिससे किसान पहले ही आर्थिक संकटों में फंसे हुए है. वहीं प्राकृतिक आपदा, गीले अकाल, अतिवृष्टि व बाढ के चलते खेती-किसानी का जमकर नुकसान हुआ है. जिसकी वजह से किसान और भी अधिक दिक्कतों में फंस गए है तथा उनके सिर पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढता जा रहा है. इसके चलते किसान आत्महत्याओं के आंकडे भी बढ रहे है. इन तमाम बातों के मद्देनजर किसान कर्जमाफी का निर्णय तुरंत लिए जाने की सख्त जरुरत है. साथ ही किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान की ऐवज में प्रति हेक्टेअर 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए तथा फसल बीमा के कडे मानकों को शिथिल कर व पंचनामे की प्रक्रिया को परे रखते हुए किसानों के खाते में फसल बीमा की रकम जमा कराई जाए. इसके अलावा अतिवृष्टि के चलते घर एवं पशुधन के हुए नुकसान की ऐवज में भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाए.
ज्ञापन सौंपते समय शिवसेना उबाठा के नेता व पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख सांसद अरविंद सावंत, दर्यापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक गजानन लवटे व जिला प्रमुख पराग गुडधे सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे.