‘सरकारी आदेश हैदराबाद गैजेट तक ही सीमित’
मुंबई /दि.11 – राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश केवल हैदराबाद गैजेट तक ही सीमित है. ओबीसी समाज को भडकाकर संभ्रम निर्माण ना करें, यह अपील राजस्व मंत्री और मंत्रिमंडल ओबीसी उप-समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को की.
उन्होंने कहा कि सरकार ने जीआर जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी ओबीसी आरक्षण से वंचित न रहे. सरकार ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन बिना उद्देश्य समझे इस फैसले का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है. ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय होने का भ्रम है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओबीसी समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं. दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने ओबीसी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि ओबीसी आरक्षण पर कोई असर नहीं पडेगा.
हंबरडा मोर्चा के बारे में बावनकुले ने कहा, जिन्होंने निजाम जैसे काम किए, वे विकास की बात करते हैं और मराठवाडा के विकास को नजरअंदाज करते हैं.
* कर्ज माफी देंगे ही
सहायता के पात्र क्षेत्रों की समीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है. बावनकुले ने यह भी कहा कि वे जरूरत के हिसाब से और तालुकाओं और गांवों को शामिल करके किसानों की कर्ज माफी निश्चित करेंगे.
