टीडीआर मामले पर लगी रोक बरकरार

*जनता वसाहत झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के नाम पर 763 करोड़ की लैंड टीडीआर हड़पने का मामला उजागर
पुणे/दि.30 – जनता वसाहत झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के नाम पर 763 करोड़ रुपये की भूमि टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) हड़पने के प्रकरण की जांच के आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं. पर्वती क्षेत्र के फाइनल प्लॉट क्रमांक 519, 521-, 521इ (जुना सर्वे नं. 105, 107, 108, 109) की कुल 48 एकड़ जमीन पर्वती लैंड डेव्हलपर्स एलएलपी के स्वामित्व में है. इस जमीन पर करीब तीन हजार झोपड़ियां मौजूद हैं.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 की नियमावली के अनुसार एसआरए ने इस निजी भूमि को अधिग्रहित करने का प्रस्ताव मंजूर किया था, जिसके तहत भूमि मालिकों को टीडीआर के रूप में मुआवजा देने की योजना को भी गृहनिर्माण विभाग ने स्वीकृति दी थी. लेकिन, इस प्रस्ताव को मंजूरी देते समय बड़ी अनियमितताएं हुईं, जिसे माध्यमों ने उजागर किया. इसके बाद पर्वती विधानसभा क्षेत्र की विधायक व राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने इस मामले की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री फडणवीस को भेजी. साथ ही बुधवार को पुणे दौरे के दौरान मिसाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे घोटाले की विस्तृत जानकारी दी और जांच की मांग की. पश्चात मुख्यमंत्री फडणवीस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीडीआर पर लगाई गई स्थगिती (रोक) को कायम रखा और राज्य के गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता को जांच के आदेश जारी किए, ऐसी जानकारी खुद राज्यमंत्री मिसाल ने दी.