किसान फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करें
उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आवाहन
* पानी और खाद की होती है बचत
यवतमाल/दि.31 – सभी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ गया है. अब इसमें एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विकसित कर दिया गया है. एआई तकनीक के ज़रिए कम लागत में बेहतर तरीके से खेती की जा सकती है. मैंने खुद एआई की मदद से 62 एकड़ में गन्ना उगाया है. इसलिए, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने किसानों से फसलों और बागों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल करने की अपील की है.
वे गुरुवार को समता मैदान में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के कार्यकर्ता सम्मेलन एवं पार्टी प्रवेश समारोह में बोल रहे थे. इस अवसर पर राज्यमंत्री एड. इंद्रनील नाईक, विधायक संजय खोडके, विधायक अमोल मिटकरी, विधायक मनोज कायंदे, जिला अध्यक्ष क्रांति कामारकर, चंद्रकांत ठाकरे, बालासाहेब सोलासकर, जिला बैंक उपाध्यक्ष वसंतराव घुईखेडकर, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रवीण देशमुख, अशोकराव घारफलकर, नाना गाडबैल, क्रांति धोटे, सतीश भोयर, अरुण राऊत आदि उपस्थित थे.
अजित पवार ने आगे कहा कि एआई के माध्यम से खेती करने से 40 से 50 प्रतिशत पानी और उर्वरक की बचत होती है. एआई से खेत में कहां छिड़काव करना है और फसल कैसे लगानी है, इसकी जानकारी मिलती है. एआई के माध्यम से, न केवल पश्चिमी महाराष्ट्र में बल्कि पूरे राज्य में किसान खुश होने चाहिए. किसान बचेंगे तो ही राज्य बचेगा और आगे बढ़ेगा. इसीलिए महायुति सरकार ने बिजली बिल माफ कर दिए हैं और महावितरण को 22,000 करोड़ रुपये देने को तैयार है. किसानों को 32,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि कोई भी संकट आए, चाहे वह बेमौसम बारिश हो, ओलावृष्टि हो, भारी बारिश हो या सूखा हो, सरकार किसानों के साथ है.
* 36 जिलों में ट्रिपल आईआईटी केंद्र स्थापित किए जाएंगे
परंपराओं को संरक्षित करते हुए, नई तकनीकों को अपनाना आवश्यक है. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई परियोजनाएं स्थापित करना भी आवश्यक है. इस उद्देश्य से राज्य के 36 जिलों में सी ट्रिपल आईआईटी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे. प्रत्येक केंद्र के लिए 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. टाटा कंपनी 165 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. इसलिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. कुछ जिलों में केंद्रों को मंजूरी मिल गई है और काम भी शुरू हो गया है. यवतमाल में भी इस केंद्र की स्थापना के लिए जगह ढूंढी जाएगी और आगे की कार्रवाई कर मंजूरी दी जाएगी, ऐसा उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया.
