कर्जमुक्ती को लेकर बंद द्वार बैठक में क्या हुई चर्चा

मुंबई/दि.31 – पिछले छह महीनों से प्रहार संघटना के अध्यक्ष बच्चू कडू के नेतृत्व में राज्य के किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कर्जमाफी आंदोलन के बाद सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि राज्य के सभी पात्र किसानों को 30 जून 2026 तक कर्जमाफी का लाभ दे दिया जाएगा. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणनमंत्री जयकुमार रावल, राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल, पंकज भोयर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. किसान नेता बच्चू कडू, महादेव जानकर, वामनराव चटप, अजित नवले, उमेश पाटील, राजन क्षीरसागर और रवीकांत तुपकर भी बैठक में शामिल हुए. ऐसे में अब हर किसी में इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है कि, आखिर इस बैठक में क्या चर्चा हुई. जिसे लेकर अब बैठक में शामिल स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता व पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने बैठक में हुई चर्चा की ‘इनसाईड स्टोरी’ बताई है.
पूर्व सांसद राजू शेट्टी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी किसान नेताओं ने सरकार से पूछा कि कर्जमाफी आखिर कब दी जाएगी. इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कर्जमाफी जरूर करेगी, लेकिन वर्तमान में राज्य की आर्थिक स्थिति कठिन है क्योंकि 32 हजार करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के नुकसान भरपाई में दिए जा चुके हैं. वहीं उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि सरकार पर विभिन्न योजनाओं और बाढ़ राहत के चलते भारी आर्थिक बोझ है, फिर भी वे कर्जमाफी के लिए वित्तीय नियोजन कर रहे हैं. ऐसे में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी किसानों को 30 जून 2026 तक चरणबद्ध रूप से कर्जमुक्त किया जाएगा.
इस बैठक में बताया गया कि, राज्य सरकार ने पहले ही कर्जमाफी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, परंतु अब उसी समिति को तत्काल कार्ययोजना तैयार करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्जमाफी की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति आदि को मिलने वाली रकमें काटी जाएंगी ताकि लाभ केवल किसानों तक पहुँचे. जिसके चलते बैठक के बाद बच्चू कडू ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि, राज्य के किसान भाई आत्महत्या न करें. सरकार ने 30 जून 2026 तक कर्जमाफी की जिम्मेदारी ली है. अगर किसी बैंक ने जबरन वसूली की कोशिश की तो किसान संगठन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है और अब समिति की रिपोर्ट आने तक किसान शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करें.
चूंकि इसी बीच महानगरपालिका और जिला परिषद चुनाव सामने हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यवाही पर आचारसंहिता लागू हो सकती है. इसलिए सरकार मार्च 2026 के अर्थसंकल्प (बजट) में विशेष प्रावधान कर जून 2026 तक कर्जमाफी पूरी करने का लक्ष्य रखेगी. यह जानकारी देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि, हमने जो वचन दिया है, वह निभाएंगे. लेकिन राज्य सरकार की वित्तीय मर्यादा समाप्त हो चुकी है. प्राकृतिक आपदाओं और किसानों की नुकसान भरपाई में भारी खर्च हुआ है, फिर भी किसानों के हित में निर्णय लेकर हम उन्हें राहत देने का संकल्प दोहराते हैं.