राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में 5 बड़े निर्णय

करोड़ों की वित्तीय मंजूरी, किसानों का भाग्य बदलने की दिशा में सरकार का कदम

* बैंकों को 827 करोड़ की मदद, न्यायपालिका सुरक्षा व विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी
मुंबई/दि. 11 – आज संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों, न्यायपालिका और ग्रामीण विकास से जुड़े 5 बड़े निर्णयों को मंजूरी दी. बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की.
* जिला केंद्रीय बैंकों को 827 करोड़ रुपये की मदद
किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाशिक, नागपुर और धाराशिव जिला केंद्रीय बैंकों को कुल 827 करोड़ रुपये की भागभांडवल सहायता देने का निर्णय लिया गया. नाशिक बैंक को 672 करोड़ रुपये, नागपुर बैंक को 81 करोड़ रुपये, धाराशिव बैंक को 74 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन तीनों बैंकों के पुनर्भांडवलीकरण और पुनरुत्थान के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था. साथ ही धाराशिव जिला बैंक की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ने के कारण उसका संचालक मंडल भंग कर प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
* न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए 8,282 सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति
राज्य के न्यायालय परिसरों और न्यायाधीशों के निवास स्थानों की सुरक्षा के लिए 8,282 सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई. इनमें से 4,742 सुरक्षाकर्मी न्यायालयों में, 3,540 सुरक्षाकर्मी न्यायाधीशों के निवास पर तैनात किए जाएंगे. इस व्यवस्था के लिए सरकार ने 443 करोड़ 24 लाख रुपये की वित्तीय तरतूद की है. यह निर्णय औरंगाबाद खंडपीठ में दायर जनहित याचिका के बाद सुरक्षा नीति के अनुरूप लिया गया है.
* पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ी
राज्य सरकार ने पंचम महाराष्ट्र वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक करने का निर्णय लिया है. साथ ही नवगठित छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. नितिन करीर की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है.
* हिंगोली जिले के डिग्रस जलसंचय परियोजना को 90 करोड़ की मंजूरी
हिंगोली तालुका के डिग्रस गांव में प्रस्तावित डिग्रस साठवण तलाव (स्टोरेज डैम) परियोजना के लिए 90 करोड़ 61 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. इस परियोजना से डिग्रस, लोहगांव और दाटेगांव गांवों की लगभग 603 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के तहत आएगी तथा पेयजल की समस्या भी हल होगी.
* हिंगोली के सुकली जलसंचय परियोजना को 124 करोड़ रुपये की मंजूरी
हिंगोली जिले के सेनगांव तालुका के सुकली गांव में सुकली साठवण तलाव परियोजना के लिए 124 करोड़ 36 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. इससे सुकली और दाताला गांव की 677 हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षेत्र में शामिल होगी, साथ ही पेयजल सुविधा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. इन सभी निर्णयों से राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति, ग्रामीण विकास और न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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