मोसीकॉल का मामला ‘केंद्र’ के पास पहुंचा

* जिलाधीश से चर्चा, केंद्र में शिकायत, आईटी पार्क बनाने की मांग
अमरावती/दि.10 – अभी हाल-फिलहाल ही राज्य सरकार के पणन विभाग के अधिन रहनेवाले महाराष्ट्र राज्य तेलबिया व्यापार एवं औद्योगिक महामंडल (मोसीकॉल) ने अमरावती में विएमवि रोड पर स्थित अपने कारखाने की करीब 25 एकड जमीन को नीलाम करने हेतु निविदा सूचना जारी की थी. जिसके बाद विगत करीब 20-22 वर्षों से खाली पडी इस जमीन को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. जिसके तहत राज्य सहित केंद्र की सत्ता में रहनेवाली भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने आज जिलाधीश से इस जमीन के बारे में चर्चा करने के साथ ही इस संदर्भ में केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है. जिसमें सांसद डॉ. बोंडे का स्पष्ट तौर पर कहना रहा कि, राज्य सरकार ने अपने स्वामित्व वाल उक्त जमीन औद्योगिक उद्देश्य के चलते मोसीकॉल के सुपूर्द की थी और चूंकि अब मोसीकॉल का कारखाना बंद हो चुका है और उस औद्योगिक उद्देश्य की कोई प्रासंगिकता भी नहीं बची है. ऐसे में राज्य सरकार ने उस जमीन को दुबारा अपने कब्जे में लेने हेतु अधिग्रहीत करना चाहिए. साथ ही सांसद बोंडे ने उस जमीन पर आईटी पार्क खोले जाने की मांग भी केंद्र सरकार से की है, ताकि शहर के अभियांत्रिकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को शहर में ही रोजगार प्राप्त हो सके.
बता दें कि, मोसीकॉल द्वारा विएमवि रोड पर स्थित जमीन की नीलामी हेतु निविदा सूचना प्रकाशित किए जाने की जानकारी सामने आते ही कांग्रेस नेता व पूर्व पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख ने पूरी 25 एकड जमीन को नीलाम करने की बजाए इसमें से 10 एकड जमीन हॉकर्स जोन एवं सार्वजनिक बाजार के लिए आरक्षित रखे जाने की मांग उठाई थी. अभी उस मांग को लेकर चर्चाओं का दौर शुरु ही हुआ था कि, सत्ताधारी दल से वास्ता रखनेवाले सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने एक नए मुद्दे को हवा दे दी है. जिसके तहत सांसद डॉ. अनिल बोंडे का कहना रहा कि, उक्त जमीन किसी समय पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति थी. जिसे पणन विभाग के जरिए मोसीकॉल को औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवंटित किया गया था. लेकिन अब चूंकि उस जमीन पर मोसीकॉल का कारखाना कई वर्ष पहले ही बंद हो चुका है. जिसके दुबारा शुरु होने के कोई आसार भी नहीं है, तो ऐसे में मोसीकॉल ने वह जमीन राज्य सरकार को वापिस लौटा देनी चाहिए या फिर खुद राज्य सरकार ने मोसीकॉल से उस जमीन का कब्जा ले लेना चाहिए. सांसद डॉ. अनिल बोंडे के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से औद्योगिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दी गई जमीन को नीलाम करने का मोसीकॉल के पास वस्तुत: कोई अधिकार भी नहीं है. ऐसे में मोसीकॉल की ओर से शुरु की गई नीलामी प्रक्रिया पर भी राज्य सरकार ने तुरंत रोक लगानी चाहिए. इसके अलावा सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने यह भी कहा कि, तेजी से शैक्षणिक हब के रुप में विकसित हो रहे अमरावती शहर सहित जिले के कई अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त युवाओं को नौकरी के लिए बडे शहरों में जाना पडता है. जहां पर वे अलग-अलग आईटी कंपनियों में काम करते है. ऐसे में बेहद जरुरी हो चला है कि, अमरावती शहर में ही एक प्रशस्त आईटी पार्क शुरु किया जाए. जिसके लिए मोसीकॉल की जमीन का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है. इस बात के मद्देनजर सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने केंद्र सरकार से अमरावती में मोसीकॉल की जमीन पर आईटी पार्क मंजूर किए जाने की मांग भी उठाई है.