अब नगराध्यक्ष को भी मिलेगा सदन का सदस्यत्व

* कैबिनेट बैठक में फडणवीस सरकार का अहम् फैसला
* आज मंत्री परिषद में लिए 4 बडे फैसले
मुंबई/दि.24- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में महायुति सरकार ने चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इन फैसलों का सीधा असर शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यों पर पड़ेगा. राज्य मंत्रिमंडल के ये निर्णय प्रशासनिक मजबूती और व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम माने जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 में संशोधन का निर्णय लिया गया है. इसके तहत नगर परिषद और नगर पंचायत के सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को सदस्यता और मतदान का अधिकार दिया जाएगा. इस संशोधन के लिए सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा. यह निर्णय नगर विकास विभाग की ओर से लिया गया है. इसके अलावा जिला व ग्राम प्रशासन को सशक्त बनाने की पहल के तहत ग्राम, तालुका और जिला स्तर के प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से ‘जिला कर्मयोगी 2.0’ और ‘सरपंच संवाद’ कार्यक्रम लागू किए जाएंगे. इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा. यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिया गया है.
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के जिला परिषद अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त हो चुकी बंधपत्रित स्वास्थ्य सेविकाओं की नियुक्तियों को नियमित करने का निर्णय लिया है. यह फैसला ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग की ओर से लिया गया है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षारत स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिलेगी. साथ ही साथ धाराशिव शहर में साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की स्मृति में उनका भव्य पुतला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग की ओर से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा. यह निर्णय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इन चार अहम फैसलों से स्पष्ट है कि फडणवीस सरकार प्रशासनिक सुधार, जनसेवा और सांस्कृतिक सम्मान को प्राथमिकता दे रही है. आने वाले दिनों में इन निर्णयों के प्रभाव राज्यभर में देखने को मिलेंगे.