मिनी मंत्रालय इच्छुकों का ध्यान 21 जनवरी पर

* सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण सीमा अधिक होने से सुनवाई
अकोला/ दि. 19- राज्य में 12 जिला परिषदों और पंचायत समिति के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जिला परिषद का चुनाव अभी भी रूका हुआ है. आरक्षित सीटोे की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा होने से पैदा हुई कानूनी दिक्कत पर 21 जनवरी को कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है. इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का ध्यान उस दिन की सुनवाई पर है.
अकोला जिला परिषद का कार्यकाल 16 जनवरी को खत्म हो गया था तब से जिला परिषद में प्रशासक नियुक्त किए गये हैं. बिना जन प्रतिनिधियों के प्रशासन का काम चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव आगामी 31 जनवरी तक करवाने के आदेश दिए थे. जिले में चुनाव की तैयारियां हो चुकी थी. आरक्षण ड्रॉ और अध्यक्ष पद का भी फैसला हो गया था. ऐसे में आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण अब परसों 21 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पर इच्छुकों की नजरें टिकी है. इस सुनवाई में कोर्ट क्या आदेश देता है, इस पर चुनाव अभी होंगे या ठहर कर इसका निर्णय होगा. फरवरी में 12 जिला परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं. फिर कक्षा 10 वीं 12 वीं की एक्जाम शुरू होती है. ऐसे में अप्रैल की गर्मियों में चुनाव की संभावना लोग देख रहे हैं.