नवी मुंबई आयुक्त का वेतन हाईकोर्ट ने रोका

मुंबई ./दि.23- मुंबई सहित पूरे एमएमआर क्षेत्र में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने नवी मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त कैलाश शिंदे का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल न करने पर की गई है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयुक्त को स्वयं व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करना था, लेकिन उनकी ओर से यह जिम्मेदारी नगर निगम के शहर अभियंता को सौंप दी गई, जो अदालत को स्वीकार्य नहीं है. अदालत ने इसे आदेशों की अवहेलना मानते हुए सख्त कार्रवाई की.
साथ ही, कोर्ट ने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आयुक्त के विरुद्ध भी ऐसे ही आदेश जारी किए जा सकते हैं. कोर्ट ने इस मामले में तीन घंटे के भीतर पुनः सुनवाई तय की है और सितंबर से अब तक लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की संख्या, उनकी स्थिति तथा उनसे प्राप्त डेटा की विस्तृत जानकारी नगरपालिकाओं से मांगी है.
शुक्रवार सुबह हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति अदालत के सामने रखी. उन्होंने समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदूषण का बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर गंभीर असर पड़ रहा है और श्वसन रोगों के मरीजों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि नगरपालिकाओं द्वारा लगाए गए कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम केंद्रीय प्रणाली से जुड़े ही नहीं हैं, जिससे वास्तविक स्थिति की सही निगरानी नहीं हो पा रही है.