महाराष्ट्र में सरकारी जमीन की लीज की अवधि बढाई

* राज्य कैबिनेट का बडा फैसला
* युवाओं को कैम्पस में ही मिल जाएगी नियुक्ति
मुंबई/दि.27 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में जनहित के 5 फैसले किए गए. जिसमें रोजगार, राजस्व और उद्योग विभाग से संबंधित निर्णयों का समावेश है. अब प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई में पीएम सेतु योजना क्रियान्वित होगी. जिससे आईटीआई कौशल्यप्राप्त विद्यार्थियों को इंजीनिअरिंग कॉलेज के समान कैम्पस में ही जॉब मिल जाएगी. दूसरा बडा फैसला सरकारी जमीन के लीज अर्थात भाडेपट्टी की अवधि बढाया जाना है. 30 वर्ष के लीज पर दी गई जमीन की मुद्दत बढाने का नीतिगत निर्णय भी कैबिनेट ने आज किया.
आईटीआई में सेतु योजना से विद्यार्थियों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलने का दावा कर अधिकृत सूत्रों ने बताया कि, योजना पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर और पुणे जिले में लागू होगी. फिर चरण दर चरण सभी जिले में सभी आईटीआई में यह योजना लागू होगी. कैबिनेट ने शत्रु संपत्ति खरीदी-विक्री व्यवहार की स्टैम्प ड्यूटी माफ करने का भी बडा निर्णय आज किया. धुले की जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी के पुनरुज्जीवन का निर्णय करते हुए मंत्रिमंडल इस बारे में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को सिफारिश करेगा. इससे सूतगिरणी के कामगारों और लोकल किसानों को बडा आधार मिलेगा.
कैबिनेट ने ठेकेदारों के लिए ट्रेडस् प्लेटफॉर्म शुरु करने का निर्णय लिया है. इससे ठेकेदारों के बकाया बिल का समय पर भुगतान होगा. लोनिवि से संबंधित यह महत्वपूर्ण फैसला होने से ठेकेदारों की आर्थिक दिक्कत दूर होने का दावा किया जा रहा है. कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी जमीन की लीज अवधि बढा देना है. इससे हजारों लोगों को राहत मिलने जा रही है.