अमरावती जिला परिषद की नई इमारत का ठेका विवादों में

हाईकोर्ट में चुनौती, अनियमितता होने का गंभीर आरोप

नागपुर/दि.4- अमरावती जिला परिषद की नई प्रशासकीय इमारत के निर्माण का ठेका विवादो के घेरे में आ गया है. इस ठेके के खिलाफ धामणगांव- चांदूर रेलवे के पूर्व विधायक प्रा. वीरेंद्र जगताप ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की हैं. ठेका प्रक्रिया में अनियमितता होने का गंभीर आरोप याचिका में किया गया हैं.
राज्य सरकार द्बारा जिला परिषद के लिए चार मंजिला नई इमारत के निर्माण के लिए 49 करोड 83 लाख 98 हजार रुपए मंजूर किए गए है. इस प्रकल्प के ठेका प्रक्रिया में आरपी मुंधडा, अजयकुमार हेडा व मुंधडा ने निविदा दाखिल की थी. लेकिन मुंधडा ने आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए. इस कारण दो अन्य ही ठेका पाने के लिए रेस में थे. इसमें से आर.पी. मुंधडा ने 36 करोड 27 लाख 10 हजार 702 रुपए की सबसे कम बोली दी रहने से उन्हें 16 फरवरी 2024 को ठेका जारी किया गया और इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए. इस ठेकेदार को इतना बडा प्रकल्प निर्माण करने का अनुभव नहीं हैं. उन्हें ठेका देने के लिए विविध तरह की अनियमितता बरती गई. इस कारण इस प्रकरण की गहन जांच की जाए, अनियमितता करनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और विवादास्पद आदेश रद्द किए जाए, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना हैं.
* राज्य सरकार से मांगा जवाब
इस प्रकरण पर मंगलवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर व न्यायमूर्ति राज वाकोडे के समक्ष सुनवाई हुई. पश्चात न्यायालय ने ग्रामविकास विभाग के सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोकनिर्माण विभाग के मुख्य अभियंता व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस देकर याचिका के आरोप पर छह सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. रूग्वेद ढोरे ने काम संभाला.

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