राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड

48 करोड खर्च की मंजूरी

* प्रदेश में ई- निविदा प्रणाली ां
अमरावती/ दि. 12- प्रदेश में लोक वितरण प्रणाली को राजस्थान समान तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के वास्ते शासन ने बडा कदम उठया है. राशन कार्ड वितरण अब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से होगा. इससे चोरी चकारी रोके जाने का दावा किया जा रहा है. वही वितरण प्रणाली पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित होने से लाभार्थियों को सुविधाजनक सेवा मिलने का भी दावा जानकार कर रहे हैं.
सरकारी आदेश के अनुसार स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्र्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी. ई- निविदा प्रणाली के माध्यम से महाटेंडर पोर्टल पर प्रक्रिया की जायेगी. खरीद प्रक्रिया के लिए उद्योग, उर्जा और श्रम विभाग द्बारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है. योजना के क्रियान्वयन हेतु 48 करोड खर्च को स्वीकृति दी गई है.
इस निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंन्तयोदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के साथ- साथ एपीएम- किसान श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड वितरित किए जायेंगे. वर्तमान में प्रचलित कागजी राशनकार्ड क्षतिग्रस्त होने, फटने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टिकाउ और सुरक्षित स्मार्ट कार्ड लागू करने का फैसला किया है. योजना पर होनेवाला व्यय सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के संगणकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत मद से वहन किया जायेगा. वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुरूप राशि का वितरण और उपयोग सुनिचित किया जायेगा.

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