महाराष्ट्र में अब तक की बड़ी कार्रवाई!

* ंप्रदेश में 208 अफसरान पर गिर सकती है गाज
* 6.63 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू
मुंबई/ दि.9- महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एसीबी) राज्य में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. एसीबी ने भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामलों में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव में आरोपी लोकसेवकों की 6.63 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मांगी गई है. प्रस्ताव में दी गई जानकारी के अनुसार, संपत्ति जब्ती के लिए अनुमति मांगे गए अधिकतर मामले पुणे के हैं. अमरावती संभाग के भी 17 अधिकारियों का समावेश होने की जानकारी है. विभिन्न विभागों के यह अफसरान बडी कार्रवाई के तहत सस्पेंड किए जा सकते हैं.
* आखिर कौन से मामले और विभाग?
संपत्ति जब्ती के ये तीन मामले नगर विकास विभाग, जलसंपदा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जुड़े हैं. सामने आए आंकड़ों के अनुसार, इनमें सबसे अधिक संपत्ति 2 करोड़ 82 लाख की है. यह अधिकारी जलसंपदा विभाग में कार्यरत है. इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिकारी है, जिसके पास 2.48 करोड़ की संपत्ति है. वहीं नगर विकास विभाग का अधिकारी तीसरे स्थान पर है, जिसकी संपत्ति 1 करोड़ 32 लाख है.
* सबसे अधिक मामले किस जगह पर
एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, जिन मामलों में संपत्ति जब्ती के लिए अनुमति मांगी गई है, उनमें सबसे अधिक मामले पुणे के हैं. यहां के 2 और छत्रपति संभाजीनगर का 1 मामला शामिल है.
* अब तक निलंबित न हुए अधिकारी
एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, 208 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी तक संबंधित विभागों द्वारा उन्हें निलंबित नहीं किया गया है. ये 208 अधिकारी राज्य के 20 अलग-अलग सरकारी विभागों से हैं.जिन अधिकारियों को अभी तक निलंबित नहीं किया गया है, उनमें सबसे अधिक संख्या ठाणे और मुंबई की है. 208 अधिकारियों में से 39 वर्ग-1 के, 41 वर्ग-2 के, 117 वर्ग-3 के और 11 वर्ग-4 के कर्मचारी हैं.
* किस जिले में कितने अधिकारी निलंबित हो सकते हैं
ठाणे – 44
मुंबई – 43
छत्रपति संभाजीनगर – 29
नाशिक – 24
पुणे – 23
अमरावती – 17
नागपुर – 17
नांदेड – 171                                                                                                                                                              शिक्षा/खेल विभाग – 49 अधिकारी
महानगरपालिका/नगर विकास विभाग – 34 अधिकारी
राजस्व/पंजीकरण/भूमि अभिलेख विभाग और पुलिस/कारागार/होमगार्ड विभाग में प्रत्येक 26 अधिकारी
ग्राम विकास विभाग – 14 अधिकारी

एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न विभागों के 28 सरकारी अधिकारी, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, उनकी सेवा अब तक समाप्त नहीं की गई है.

संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव
जलसंपदा विभाग – मामले (1) – 2.82 करोड़
सार्वजनिक निर्माण विभाग – मामले (1) – 2.48 करोड़
नगर विकास विभाग – मामले (1) – 1.32 करोड़