मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 15 करोड की निधि मंजूर
विधायक सुलभा खोडके ने की थी शीतसत्र में मांग
* राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार व कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे का माना आभार
अमरावती/दि.16 – किसानों को पिछले 4 वर्षों से विविध कृषि अनुदान की योजनाओं का लाभ मिलने में विलंब हो रहा था. जिसमें विधायक सुलभा खोडके ने हाल ही में नागपुर विधानसभा के शीतसत्र में अकालग्रस्त क्षेत्र तथा किसानों के आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र के किसानों के लिए शाश्वत सिंचाई कृषि योजना उपलब्ध करवाने की मांग की थी. जिसमें मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचाई योजना अंतर्गत शासन की ओर से 15 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई. निधि मंजूर किए जाने पर विधायक सुलभा खोडके ने राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार व कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे का आभार व्यक्त कर अभिनंदन किया.
किसानों को सिंचाई की सुविधा हो इसके लिए शासन द्वारा साल 2019 में मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचाई योजना चलाने की शुरुआत की गई. साल 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया. जिसमें सुक्ष्म सिंचाई के साथ पुरक अनुदान घटकों के लिए 400 करोड, व्यक्तिगत घटकों के लिए 100 करोड अनुदान कार्यक्रम को 24 अप्रैल 2025 को शासन निर्णय जारी कर प्रशासकीय मान्यता दी गई. इस योजना के लाभ के लिए राज्य के किसानों द्वारा कृषि आयुक्तालय के मार्फत आवेदन करने के 4 माह बाद भी अनुदान का वितरण न होने से किसानों ने नाराजी व्यक्त की थी. इस संदर्भ में विधायक सुलभा खोडके ने नागपुर विधानसभा के शीतसत्र में इस योजना के लिए निधि वितरण करने की मांग की थी.
इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि, साल 2025-26 आर्थिक वर्ष के लिए कृषि विभाग अंतर्गत विविध योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान के अनुसार प्रशासकीय मान्यता दी गई. जल्द ही निधि वितरण किए जाने की शुरुआत होगी. इस योजना अंतर्गत चयन किए गए लाभार्थियों को अनुदान की राशि डीबीडी प्रणाली द्वारा उनके आधार संलग्न बैंक खातों में जमा की जाएगी. इस दौरान विधायक सुलभा खोडके द्वारा राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मांग किए जाने पर शासन के वित्त विभाग की ओर से शाश्वत कृषि सिंचाई योजना के खेत तालाब योजना के घटकों के लिए पहले चरण में 15 करोड रुपए की निधि को मंजूरी दी गई. इस संदर्भ में राज्य के कृषि विभाग ने 15 दिसंबर को शासन निर्णय जारी कर व्यक्तिगत खेत तालाब योजना के लाभार्थियों को अनुदान वितरण के संदर्भ में निर्देश दिए.
