कृषि विद्यापीठों को सातवा वेतन आयोग लागू

अकोला/प्रतिनिधि दि.१३ – राज्य के चारों कृषि विद्यापीठों को सातवां वेतन आयोग लागू किया गया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने 12 अगस्त को जीआर निकाला. इस वेतन आयोग का लाभ कृषि विद्यापीठ के विविध कर्मचारियों सहित 2 हजार 319 वरिष्ठ विशेषज्ञों को मिलेगा. वेतन बढोतरी का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा.
यहां बता दें कि सातवां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय केंद्र सरकार ने साल 2018 में लिया था. इस निर्णय पर अमल अन्य राज्य के कृषि विद्यापीठों ने किया था. महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठों ने सातवां वेतन आयोग लागू नहीं होने से कृषि विद्यापीठों के विशेषज्ञों ने इसे लेकर आवाज उठाई. आखिरकार राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है. राज्य में अकोला के डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, राहुरी के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, परभणी के स्व.वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ और दापोली के डॉ.बालासाहब सावंत कृषि विद्यापीठ यह चार कृषि विद्यापीठ है. इन विद्यापीठों में प्रत्येक एक यानी 4 कुलगुरु, 4 संशोधन संचालक, 4 विस्तार शिक्षा संचालक, 4 अधिष्ठाता कृषि संचालक, 31 सहयोगी कृषि अधिष्ठाता 31, कृषि अभियांत्रिक 1, विभाग प्रमुख 43, प्राध्यापक 217, प्राचार्य 2, विद्यापीठ ग्रंथपाल 2, सहयोगी प्राध्यापक 682, सहायक प्राध्यापक 1,299, शारीरिक शिक्षा सहायक प्राध्यापक 4, क्रीडा अधिकारी 2, शारीरिक शिक्षक 1, महाविद्यालयीन ग्रंथपाल 5, सहायक ग्रंथपाल 6 कुल 2,319 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा.