जिला बैंक की उपविधियोे में किए गए संशोधन फिर खारीज

* सहकार मंत्री का आदेश, सत्ताधारियो की हुई अपील नामंजूर
अमरावती/दि.15 – जिले मध्यवर्ती सहकारी बैंक की उपविधियोे में संशोधन के संबंध मे सहकार मंत्री के निर्णय पर क्षेत्रीय सह -पंजीयक ने गुणात्मक जांच करते हुए निर्णय देने के निर्देश दिए थे. इस प्रक्रिया में उपविधियों के 14 महत्वपूर्ण संशोधन खारीज कर दिए गए हैं. हालाकि इस निर्णय के खिलाफ सत्ताधारियो ने सहकार मंत्री के पास अपील दायर की थी. मगर सहकार मंत्री ने उनकी अपील खारीज करते हुए क्षेत्रीय सह- पंजीयक का 17 जनवरी का निर्णय बरकरार रखा हैं. इस फैसले से सत्ताधारियों को बडा झटका लगा हैं.
क्षेत्रीय सह-पंजीयक ने पहले जिला बैंक के पदाधिकारियो द्वारा उपविधियो मेंं किए गए सभी संशोधनो को मंजूरी दी थी. इस निर्णय के खिलाफ बैंक के संचालक मंडल के सदस्य हरिभाउ मोहोेड और अन्य 13 निदेशको ने सहकार मंत्री के समक्ष मुंबई मे अपील दायर कर इस आदेश को चुनोती दी थी. 30 सितंबर 2023 के आदेशानुसार उपविधि संशोधन से संबंधित आदेश रद्द करते हुए क्षेत्रीय सह-पंजीयक कार्यालय को उपविधियोे की संशोधन प्रक्रिया की पुन: जांच करने के निर्देश दिए गए थें. इसके विरूद्ध सत्ताधारियो ने उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने सहकार मंत्री को ही पुन: जांच करने के निर्देश दिए.
इसके बाद सहकार मंत्री ने अपने पहले के ही आदेश को कायम रखते हुए क्षेंत्रीय सह-पंजीयक को बैक के उपविधियो की गुणवत्ता के आधार पर पून: निर्णय करने के आदेश दिए क्षेत्रीय सह-पंजीयक ने अक्टूबर से 14 जनवरी तक कुल 19 बार सुनवाई की इस दौरान बैंक के सत्ताधारियो द्वारा वार्षिक आमसभा में उपविधि संशोधन के लिए पारित प्रस्ताव को अवैध बताया गया था. हरीभाउ मोहोड ने इस पर अपना पक्ष रखा. बैंक ने उपविधि संशोधन की मंजूरी के लिए आवेदन किया था. दोनो पक्षो की दलीले सुनने के बाद क्षेत्रीय सह-पंजीयक ने 13 अक्टूबर 2023 को बैंक के उपविधि प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कानून विरूद्ध 14 संशोधनो को रद्द कर दिया. इस निर्णय से जिला बैंक के सत्ताधारियो को बडा झटका लगा. इसलिए बैंक के अध्यक्ष और सीईओ ने इस निर्णय के खिलाफ पून: सहकार मंत्री के पास अपील दायर की लेकिन सहकार मंत्री ने अपील भी खारीज कर दी. इस प्रकार क्षेत्रीय सह-पंजीयक का निर्णय बरकरार रहने से विरोधी पक्ष को रहात मिली हैं.