अमरावती प्रतिनिधि/दि.९ – राज्य में किसानों पर कृषि पंपों के 45 हजार करोड रुपए के बिजली बिल बकाया है. जिसमें से 30 हजार करोड रुपए की माफी राज्य सरकार ने दी है. शेष 15 हजार करोड रुपए में से किसानों को पहले वर्ष मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत बिल भरना होगा. यह घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अमरावती संभाग की समिक्षा बैठक में सोमवार को की. उन्होंने बताया कि, अगले 3 वर्ष चलाये जाने वाली इस महत्वकांक्षी योजना में से किसानों को बिजली बिल से राहत मिलेगी. योजना में दो तरह की सहुलियत दी जा रही है.
2015 के पहले के कृषि पंपों के बिजली बिल पर लगाया दंड व ब्याज माफ किया जा रहा है. जबकि सितंबर 2015 के बाद के बिजली बिलों पर दंड माफ कर ब्याज 18 प्रतिशत से घटाकर साडे आठ प्रतिशत लगाया जा रहा है. इस योजना में पहले वर्ष किसानों को मूल बकाया बिजली बिल का 50 प्रतिशत भुगतान करने पर शेष 50 प्रतिशत माफ हो जाएगा. दुसरे वर्ष किसानों को मूल बकाया बिजली बिल का 70 प्रतिशत और तीसरे वर्ष मूल बकाया का 80 प्रतिशत बिजली बिल भरना होगा. राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए चलाई जा रही, इस योजना से किसानों को कृषि पंप के बिजली बिलों से छूटकारा मिलेगा.
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केंद्र सरकार की बर्बरता को देश-दुनिया ने देखा
26 जनवरी को दिल्ली में किसान मार्च को रोकने के लिए सडकों पर किल लगाने को अत्याचार बताते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने केंद्र सरकार पर हल्लाबोल करते हुए कहा कि, किसान विरोधी भूमिका लेते हुए केंद्र सरकार की अमानवीयता व बर्बरता को देश व दुनिया ने देखा है.
