* उपमुख्यमंत्री अजित पवार के कक्ष में हुई महत्वपूर्ण बैठक
मोर्शी/ दि.18 –मोर्शी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लघु सिंचाई प्रकल्प के सुधारित कार्यों को प्रशासकीय अनुमति दिलाने की मांग को लेकर हाल ही में विधायक देवेन्द्र भुयार ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ मुलाकात की. मुंबई में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के कक्ष में सिंचाई प्रकल्प के विषय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली गई. इस बैठक में जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पूर्व कृषि मंत्री तथा शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख , विधायक देवेन्द्र भुयार, विधायक नितीन पवार, अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग, अप्पर मुख्य सचिव जलसंधारण विभाग, आयुक्त मृद व जलसंधारण, जिलाधिकारी अमरावती, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र जलसंधारण मंडल, अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, जिला जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में विधायक देवेंद्र भुयार, शिवाजी शिक्षण संस्था के हर्षवर्धन देशमुख ने मोर्शी तहसील के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाले घोडदेव लघु सिंचाई प्रकल्प काम पूरा होने से इस क्षेत्र में संतरा बगानों तक पानी पहूंचाने के लिए नहर का काम बंदीस्त पाइपलाइन के जरिये किसानों के खेत की मेढ तक पहुंचाने हेतू सुधारित प्रशासकीय मान्यता देने की मांग की गई. इसके अलावा मोर्शी, वरूड तहसील के घोडदेव लघु सिंचाई प्रकलप, लाखारा साठवण तलाव, लघु सिंचाई योजना लोणी, वरुड सिंचाई प्रकल्प, वरूड, मोर्शी, तहसील के अध्ाूरे निर्माण कार्य रहनेवाले सिंचाई प्रकल्प को मान्यता की मांग भी की गई.
लिंगा से एकलविहिर इस मुख्य रास्ते से लिंगा लघु प्रकल्प (हत्तीदरा बांध) इस प्रकल्प को जोडनेवाला रास्ता यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण है.किसानों को मशागत के लिए व माल यातायात के लिए अडचन होने से इस रास्ते काम की निविदा जलसंधारण महामंडल औरंगाबाद को भेजी है. तत्काल मंजूरी प्रदान करने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अधिकारियों को दिए.
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोडदेव लघु सिंचाई प्रकल्प, लोणी लघु सिंचाई योजना के लिए संपादित किए गये जमीन में से ही बंदिस्त पाईपलाईन द्वारा नहर प्रणाली करने का निर्णय लिया. उसी प्रकार लिंग सिंचाई प्रकल्प, बारूड सिंचाई प्रकल्प, वरूड मोर्शी तहसील के अध्ाूरे निर्माणकार्य सिंचाई प्रकल्प को मान्यता देने के साथ विविध प्रकल्प के कामों को सुधारित प्रशासकीय मान्यता देने संबंध मेें अधिकारियों को निर्देश दिए गये.
