नियोजित विकास कार्य पूरा करने ‘मिशन मोड’ पर करें काम

अमरावती/ दि. १४-विकास कार्यों के लिए प्राप्त संपूर्ण निधि खर्च करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुखों की है. इसलिए समय पर निधि खर्च होने के लिए और नियोजित विकास कार्य पूर्ण होने के लिए ‘मिशन मोड’ पर काम करने के निर्देश जिलाधिकारी पवनीत कौर ने दिए है. मंगलवार को जिला नियोजन समिति के कामकाज का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, जिला नियोजन अधिकारी अभिजित म्हस्के, तथा सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे. २०२२-२३ वर्ष में जिला वार्षिक सामान्य योजना में ३५० करोड मंजूर बजटीय प्रावधान है. इसके अनुसार नियोजित काम पूर्ण करने के लिए प्रशासकीय और तकनीकी मंंजूरी के काम तत्काल पूर्ण कर कार्यों को गति दी जाए. जो निधि खर्च नहीं होगी, उसकी जानकारी तुरंत देने के निर्देश जिलाधिकारी ने इस समय दिए. नियोजन के अनुसार कृषि, ग्रामविकास योजना, ग्रामसड़क योजना के कार्यों को प्राथमिकताा से पूर्ण करें. पशुचिकित्सा अस्पताल में औषधि आपूर्ति करने के लिए वितरित डेढ़ करोड निधि से १ करोड़ १६ लाख रुपए खर्च हुए है. पशु अस्पताल का निर्माण कार्य, कृत्रिम रेतन केंद्र, एकात्मिक मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम, कामधेनू दत्तक ग्राम योजना, पशुवैद्यकीय अस्पताल निर्माण व मजबूतिकरण आदि कार्यों को गति दी जाए. जिलाधिकारी ने बताया कि, कृषि योजना, मच्छीमार संस्था को सहायता, मत्स्यबीज केंद्र का निर्माण कार्य, वन पुनर्रोपण, वन संरक्षण, रोपवन, मृदा व जलसंधारण, लघुसिंचाई, शाला, क्रीडांगण, व्यायामशाला विकास, स्वास्थ्य यंत्रणा का मजबूतिकरण, अस्पताल का निर्माण आदि संबंध में परिपूर्ण नियोजन किया गया है. इन कार्यों को पूरा करने के लिए निधि खर्च कर विकास कार्य पूरा होना आवश्यक है. इसलिए गति से काम करने के निर्देश जिलाधिकारी पवनीत कौर ने दिए.

नोटीस की नौबत न आने दें
जिला वार्षिक योजना की बैठक में विभाग प्रमुखों ने स्वयं उपस्थित रहकर जानकारी पेश करना आवश्यक है. प्रतिनिधि न भेंजे. इसके पूर्व भी इसी कारण के लिए अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटीस दिया गया है. इसलिए दोबारा ऐसी नौबत न आने दें, यह चेतावनी जिलाधिकारी ने दी.

समयसीमा में पूर्ण करें कार्रवाई
जिला वार्षिक योजना में १२० करोड़ १० लाख रुपए प्राप्त प्रावधान है. वितरित प्रावधान से खर्च का प्रतिशत ४९.५७ है. प्रशासकीय और तकनीकी मंजूरी की कार्रवाई समयसीमा में पूरी करें. ताकि संपूर्ण निधि खर्च होगी, ऐसा जिलाधिकारी ने कहा.