लाखों की योजना में ग्रामपंचायत ने की हेराफेरी

अमरावती दि.15 – शासन ने 15 वित्त आयोग से पिछडा वर्गीय व अन्य नागरिकों के लिए नल कनेक्शन देने हेतु 15 लाख रुपए का नियोजन किया था. परंतु रिध्दपुर स्थित ग्रामपंचायत में गुटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच ने आपसी मिलीभगत कर किसी को भी नल कनेक्शन नहीं दिया. उल्टा नल कनेक्शन लाभार्थियों से 200 रुपए लेकर उसकी रसीद भी नहीं दी. इस वजह से उस मामले में दोषी रहने वाले अधिकारी व पदाधिकारियों की जांच कार कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग पूर्व जिप अध्यक्ष दत्ता ढोमणे से सीईओ से की है.
ग्रामपंचायत रिध्दपुर में 15 वित्त आयोग से वर्ष 2021 में पिछडा वर्गीयों के लिए मुफ्त नल कनेक्शन देने हेतु 1 लाख रुपए का नियोजन किया और सर्वसामान्य के लिए 2 लाख 98 हजार 839 रुपए मंजूर किये थे. इसमें से गांव के सभी नागरिकों को मुफ्त नल कनेक्शन देना पडा. ग्रामपंचायत अधिकारियों ने पुराने ही कनेक्शन पर बिल निकाल लिये. लोगों ने रुपए भरकर नल कनेक्शन लिये. इस निधि से करीब 6 लोगों को मुफ्त में नल कनेक्शन मिलना चाहिए था. इसी तरह पिछले वर्ष कोरोना पर 3 लाख रुपए का नियोजन किया गया था. ग्रामपंचायत ने खर्च किया, इस बारे में पेपर रोस्टर नहीं निकाला. जीएम पोर्टल से खरीदी नहीं की. यह खर्च भी नियम के बाहर किया गया, ऐसी शिकायत ढोमणे ने की. इस घोटाले में मोर्शी पंचायत समिति के गुटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक शामिल होने का उन्होंने शिकायत में कहा है. जिप की सभा में इसी मुद्दे पर अध्यक्ष बबलू देशमुख ने पंचायत विभाग के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी को जांच करने के आदेश दिये. यह मामले की जांच उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी सिनारे कर रहे है.