अमरावती/दि.12 – फसल कर्ज की नियमित अदायगी करने पर ब्याज में छूट दिये जाने की घोषणा वित्तमंत्री अजीत पवार द्वारा विगत बुधवार को विधानसभा में की गई. जिसे लेकर अब सरकारी आदेश भी जारी होगा. एक प्राथमिक अनुमान के मुताबिक अमरावती जिले में 1.47 लाख कृषि कर्जदारों द्वारा आगामी 30 जून को फसल कर्ज की नियमित अदायगी करने पर उन्हेें 2 लाख रूपये तक के कर्ज पर ब्याज में छूट मिलेगी. इस आशय का संशोधन डॉ. पंजाबराव देशमुख ब्याज सहूलियत योजना के नियमों में किया गया है.
राज्य विधान मंडल के बजट अधिवेशन में नियमित अदायगी करनेवाले कर्जदारों को कृषि कर्ज के लिए सहूलियत देने की भी घोषणा की गई है. 3 दिसंबर 2012 के शासनादेश नुसार शुरू की गई डॉ. पंजाबराव देशमुख ब्याज सहूलियत योजना में इसके लिए आवश्यक बदलाव भी किये गये है. जिसके अनुसार 1 लाख तक का कृषि कर्ज तय समय के भीतर अदा करने पर ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट मिलती है. वहीं 1 से 3 लाख रूपयों तक के कर्ज की नियमित अदायगी 30 जून तक करने पर ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट मिलती है. सबसे उल्लेखनीय यह है कि, इस योजना में सभी बैंकों को शामिल किया गया है. किसानों के फसल कर्ज हेतु नाबार्ड की ओर से जिला बैंक को और वहां से सभी गांवों की विकास सोसायटियों के मार्फत खाताधारकों को कर्ज आपूर्ति की जाती है. इसमें 1 लाख रूपये तक का कर्ज शून्य ब्याज दर पर किसानों को मिलता है. लेकिन जिला बैंक द्वारा इस हेतु 6 प्रतिशत ब्याज दर लगाया जाता है. जिसमें से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा तीन-तीन प्रतिशत ब्याज जिला बैंकों को अदा किया जाता है. वहीं 1 से 3 लाख रूपयों के ब्याज हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 और केंद्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज अदा किया जाता है. अब ब्याज में छूट की सहूलियत 3 लाख रूपयों तक के कृषि कर्ज पर भी मिलेगी. लेकिन इससे संबंधित नियम और मानक अब सरकार की ओर से जारी किये जानेवाले जीआर में स्पष्ट होंगे. संभावना जतायी जा रही है कि, चूंकि अधिवेशन अब खत्म हो चुका है. ऐसे में अगले सप्ताह इसे लेकर शासनादेश जारी हो सकता है.
60 हजार किसानों को मिलेगी 50 हजार रूपयों की छूट
सरकार द्वारा 2 लाख रूपयों तक के बकाया कृषि कर्ज को माफ किया गया. किंतु कर्ज की नियमित अदायगी करनेवाले किसानों को किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया गया. जिससे इन किसानों में नाराजगी है. इन किसानों को 50 हजार रूपयों तक का लाभ देने को लेकर अब तक कई बार आश्वासन दिये जा चुके है. वहीं अब बुधवार को वित्तमंत्री अजीत पवार ने इसे लेकर विधानसभा में घोषणा की. ऐसे में अब जिले के 60 हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
- नियमित कर्जदार – 1 लाख 47 हजार 460
- बैंकों द्वारा कर्ज वितरण – 1,321.14 करोड
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातेदार – 94,180
- जिला बैंक के खातेदार – 51,748
- ग्रामीण बैंकों के खातेदार – 1,529
फिलहाल इस विषय को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है. ऐसे में अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती. सरकारी आदेश मिलने के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा. जिले में इस समय 1.47 लाख किसान नियमित रूप से अपना कर्ज अदा कर रहे है और उन्हेें इस योजना का लाभ लेने हेतु 30 जून तक अपना कर्ज अदा करना आवश्यक है.
– संदीप जाधव
जिला उपनिबंधक, सहकारी संस्था
