अमरावती

165 सरकारी निवासस्थान हुए कबाड

सिंचाई विभाग के पास अटकी है 13 एकड जमीन

अमरावती/दि.11 – अप्पर वर्धा प्रकल्प का सर्वाधिक लाभ क्षेत्र रहने वाले धामणगांव रेल्वे तहसील में इस प्रकल्प का काम जलद गति से पूर्ण हो तथा यहां के किसानों को इस प्रकल्प के जरिए सिंचाई सुविधा का लाभ हो, इस बात के मद्देनजर सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहे. जिससे यात्रा भत्ता का खर्च बचे. इस हेतु 32 वर्ष पहले 13 एकड क्षेत्रफल में 165 सरकारी निवासस्थान तैयार कराए गए थे. जो अब किसी काम के नहीं रहे और लंबे समय से खाली पडे रहने के चलते यह सभी निवासस्थान लगभग कबाड हो चुके है. ऐसे में इन सभी निवासस्थानों और इस 13 एकड जमीन को जमा करते हुए अन्य कामों में लाए जाने की जरुरत महसूस की जा रही है.
बता दें कि, अप्पर वर्धा बांध का निर्माण करते समय लाभ क्षेत्र तय किए गए थे. उस समय मोर्शी से कुर्‍हा तक एक तृतीयांश तथा धामणगांव तहसील में धामणगांव रेल्वे, देवगांव, चिंचोली, भातकुली व शेंदूरजणा खुर्द के ग्रामीण परिसर में किसानों के लिए दो तृतीयांश लाभ क्षेत्र तय किया गया था. उस समय सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने मुख्यालय यानि नियुक्ति वाले स्थान पर रहे, ताकि यात्रा खर्च भी बचे और इस प्रकल्प का काम जलदगति से पूर्ण हो, इस बात के मद्देनजर धामणगांव नहर विभाग क्रमांक 3 अंतर्गत 7 उपविभागों का निर्माण किया गया था. साथ ही सन 1990 में जुना धामणगांव स्थित 3 एकड जगह पर 1 विभागीय अधिकारी 2 उपविभागीय अधिकारी सहित 80 ‘क’ व ‘ड’ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सरकारी निवासस्थान एवं मनोरंजन सभागार तैयार किया गया था. साथ ही पास स्थित 2 एकड जमीन पर तकनीकी कक्ष व सरकारी कार्यालय का निर्माण किया गया था. इसके अलावा दत्तापुर, आसेगांव, देवगांव, शेंदूरजना खुर्द में 2-2 एकड सरकारी जमीन पर 1-1 विश्रामगृह व कर्मचारियों के लिए 25-25 सरकारी निवासस्थान बनाए गए थे, जो अब विगत लंबे समय से खाली पडे है और खाली पडे-पडे कबाड में तब्दील हो चुके है.
* सरकारी निवासस्थान बने जुआ खेलने के अड्डे
एक ओर इस प्रकल्प का काम पूरा होने के साथ ही लाभ क्षेत्र में वृद्धि हुई. वहीं दूसरी ओर यहां के विभाग व उपविभाग का अन्यत्र स्थलांतरण, बंद रहने वाली भर्ती व कर्मचारियों के तबादले आदि के चलते यह सभी सरकारी निवासस्थान निर्मनुष्य होते चले गए और इन दिनों जुआ खेलने के अड्डे बन गए है. जबकि दत्तापुर व जुना धामणगांव में खाली पडे इन सरकारी निवासस्थानों में कृषि कार्यालय, रोप वाटिका तथा उपजिला व ग्रामीण अस्पताल सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों के निवासस्थान तैयार हो सकते है. साथ ही सरकार के पास इस जमीन को अपने कब्जे में लेने का पूरा अधिकार भी है.
धामणगांव रेल्वे तहसील में सर्वाधिक सरकारी निवासस्थान व कार्यालयों की जगह उपलब्ध है. संबंधित सरकारी निवासस्थानों की स्थिति कैसी है, इसे लेकर विस्तुत रिपोर्ट विदर्भ विकास सिंचाई महामंडल के पास भेजी गई है.
– अनिकेत सावंत,
कार्यकारी अभियंता,
सिंचाई विभाग, अमरावती

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