* स्वास्थ्य महकमे के सर्वाधिक 7 करोड है अखर्चित
* महिला व बालकल्याण, कृषि व समाजकल्याण रहे खर्च में अव्वल
अमरावती/दि.27- जिला परिषद को सरकार से आर्थिक वर्ष 2020-21 में कुल 193 करोड 95 लाख 16 हजार रूपये की निधी प्राप्त हुई थी. जिसे अगले 2 वर्ष के दौरान विविध विकास कामों पर खर्च करना था. लेकिन इन दो वर्षों के दौरान 175 करोड 52 लाख 73 हजार रूपयों की निधी खर्च हुई है और 18 करोड 42 लाख 43 हजार रूपयों की निधी अखर्चित रह गई है, जो अब सरकारी तिजोरी में वापिस चली जायेगी. सर्वाधिक 7 करोड रूपये की निधी स्वास्थ्य विभाग में अखर्चित है. वहीं महिला व बालकल्याण तथा कृषि व समाजकल्याण विभाग खर्च करने के मामले में सबसे आगे रहे है. जिनके द्वारा खुद को आवंटित निधी में से 90 से 100 प्रतिशत निधी खर्च की गई है.
बता दें कि, जिले में विविध विकास कामों के लिए सरकार की ओर से जिला परिषद को करोडों रूपये की निधी उपलब्ध करायी जाती है. जिसे दो वर्ष में खर्च करना अपेक्षित होता है. सन 2020-21 के आर्थिक वर्ष में विभिन्न लेखाशीर्ष के तहत अमरावती जिला परिषद के लिए सरकार द्वारा 193 करोड 95 लाख 16 हजार रूपये की निधी मंजुर करायी गई. जिसे 31 मार्च 2022 तक खर्च करना अपेक्षित था. परंतू 31 मार्च को 50 से 60 करोड रूपये शेष रहने के चलते मार्च एंडिंग की डेडलाईन को बढाया गया और इसके बाद करीब डेढ माह तक मार्च एंडिंग का लेखा-जोखा करते हुए 20 मई को मार्च एंडिंग को क्लोज किया गया. पश्चात 24 मई को जिप सीईओ द्वारा इस खर्च की समीक्षा की गई. इन डेढ माह के दौरान जिला परिषद के विभिन्न विभागों ने करीब 40 करोड रूपये की निधी के खर्च का समयोजन किया. जिसके चलते अब 193 करोड 95 लाख 16 हजार रूपयों की निधी में से 175 करोड 52 लाख 73 हजार रूपयों की निधी खर्च हुई है. वहीं 18 करोड 42 लाख 43 हजार रूपयों की निधी अखर्चित रह गई. इसमें स्वास्थ्य विभाग में सर्वाधिक 7 करोड 5 लाख 37 हजार रूपयों की निधी अखर्चित है. वहीं निर्माण विभाग ने 3 करोड 45 लाख 83 हजार, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा में 3 करोड 91 लाख 12 हजार, लघुसिंचाई विभाग ने 2 करोड 45 लाख 83 हजार, पशु संवर्धन विभाग में 62 लाख व शिक्षा विभाग में 27 लाख रूपये अखर्चित रह गये है. इसके अलावा महिला व बालकल्याण, कृषि तथा समाजकल्याण विभाग निधी खर्च करने के मामले में सबसे आगे है.
* योजनानिहाय अखर्चित निधी
सर्वसाधारण घटक योजना – 11 करोड 60 लाख 99 हजार
विशेष घटक योजना – 2 करोड 27 लाख 1 हजार
आदिवासी उपविभाग योजना – 4 करोड 53 लाख 9 हजार
* जिले को 209 करोड का आहरित प्रावधान प्राप्त
31 मार्च को खर्च की रिपोर्ट पेश करने के बाद देर रात बीडीएस द्वारा आहरित प्रावधान प्राप्त होता है. इस बार तीनों योजनाओें के लिए 209 करोड 34 लाख 3 हजार रूपये का प्रावधान प्राप्त हुआ है. जिसमें सर्वसाधारण घटक योजना के लिए 134 करोड 53 लाख 59 हजार, विशेष घटक योजना के लिए 35 करोड 65 लाख 10 हजार तथा आदिवासी उपविभाग के लिए 39 करोड 15 लाख रूपये प्राप्त हुए है.
