अमरावती/दि.18 – जिले की 553 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने का जिम्मा राजस्व महकमे के 19 हजार 416 अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगा. जिसके मद्देनजर आदेश निर्गमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
बता दें कि, इन 553 ग्राम पंचायतों में चुनाव हेतु कुल 2 हजार 110 मतदान केंद्र बनाये जायेंगे. इन सभी मतदान केंद्रों के लिए एक-एक मतदान केंद्राध्यक्ष व तीन-तीन मतदान केंद्र अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी मिलाकर कुल 18 हजार 990 कर्मचारी आवश्यक होंगे. साथ ही प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों के लिए एक के हिसाब से 56 झोनल अधिकारियों की जरूरत पडेगी. इसके अलावा 553 निर्वाचन निरीक्षकोें की भी नियुक्ती की जायेगी. ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 370 निर्वाचन अधिकारियोें व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ती इससे पहले ही की जा चुकी है. साथ ही इन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक जल्द ही बुलायी जायेगी.
3157 बैलेट यूनिट की जरूरत पडेगी
इस चुनाव के लिए 3157 बैलेट यूनिट तथा 2734 कंट्रोल यूनिट की जरूरत पडेगी. जिसमें से फिलहाल अमरावती जिले में 2097 बैलेट यूनिट व 1855 कंट्रोल यूनिट उपलब्ध है. जिसके मद्देनजर अतिरिक्त बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट की व्यवस्था की जा रही है.
सन 2015 के 394 प्रत्याशी अपात्र घोषित
वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत का चुनाव लडनेवाले 394 प्रत्याशियों को तय समय के भीतर चुनाव संबंधित खर्च का ब्यौरा पेश नहीं करने की वजह से 27 जुलाई 2021 तक कोई भी चुनाव लडने हेतु अपात्र घोषित किया गया था. ऐसे सभी अपात्र प्रत्याशियों की सूची तहसील कार्यालयोें के पास भेज दी गई है. ऐसे में इस सूची में जिन लोगों का नाम शामिल है, वे इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड सकेंगे.
आचारसंहिता को लेकर हुई राजस्व व पुलिस महकमे की बैठक
जिले की 553 ग्राम पंचायतों में चल रही चुनावी प्रक्रिया को लेकर गुरूवार को जिलाधीश शैलेश नवाल ने सभी तहसीलदारों व पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर इस संदर्भ में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये. कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिले की 553 ग्रामपंचायतों में चल रही निर्वाचन प्रक्रिया जिला प्रशासन सहित तहसील प्रशासन व पुलिस महकमे के लिए काफी बडी चुनौती है. ऐसे में निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किये जानेवाले अधिकारियों व कर्मचारियोें को कोरोना संक्रमण से बचाये रखने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल ने बैठक में उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये. साथ ही इस बैठक में आचारसंहिता के प्रभावी अमल के संदर्भ में भी चर्चा की गई.
