जिप में 20 दिनों का काउंटडाउन शुरू

• 21 मार्च से जिप में शुरू होगा प्रशासकराज, पेंडिंग मामलों को निपटाने गतिविधियां तेज

अमरावती/दि.2 – स्थानीय जिला परिषद के मौजूदा पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल आगामी 20 मार्च को खत्म होनेवाला है. ऐसे में मार्च माह का प्रारंभ होते ही जिप में 20 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जिसके पश्चात 21 मार्च से जिला परिषद में प्रशासकराज की शुरूआत होगी. ऐसे में कार्यकाल के अंतिम 20 दिन बाकी रहने के चलते जिप के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कामों का ‘सपाटा’ शुरू कर दिया है. साथ ही जिला परिषद में सत्ता पक्ष द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए विभिन्न प्रलंबित कामों को पूरा करने तथा पेंडिंग मामलों को निपटाने के काम को सरगर्मी के साथ करना शुरू किया है. ऐसे में इस समय जिला परिषद में जबर्दस्त गहमागहमीवााला माहौल दिखाई दे रहा है.
बता दें कि, आगामी 20 मार्च को जिला परिषद का कार्यकाल खत्म होनेवाला है. चूंकि इससे पहले जिप के गट व गण की रचना का काम पूरा नहीं हो पाया. ऐसे में गट व गण की रचना पूरी होने के बाद ही निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी. जिसके पश्चात जिला परिषद के चुनाव करवाये जा सकेंगे. ऐसे में मौजूदा सदन का कार्यकाल खत्म होने के बाद से लेकर चुनाव पश्चात नये सदन का गठन होने तक जिला परिषद में प्रशासकराज की स्थिति रहेगी. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, जिला परिषद में पहली बार सत्ता के सारे सूत्र प्रशासक के पास जानेवाले है. इससे पहले एक बार जिला परिषद के पदाधिकारियों को समयावृध्दि दिये जाने की नौबत आयी थी, लेकिन तब भी प्रशासक नियुक्त नहीं हुआ था. किंतु इस समय कार्यकाल खत्म करनेवाली स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में प्रशासक की ही नियुक्ती की जा रही है. जिसे देखते हुए पूरी संभावना है कि, 20 मार्च को जिला परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा सदन को समयावृध्दि देने की बजाय यहां पर प्रशासक की नियुक्ती की जाये. ऐसे में 20 मार्च को मौजूदा पदाधिकारियों के पद और सदस्यों की सदस्यता निरस्त हो जायेंगे. ऐसे में अपने कार्यकाल के अंतिम 20 दिनों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पदाधिकारियों व सदस्यों ने अभी से अपने प्रलंबित कामों को निपटाने की जद्दोजहद तेज कर दी है.

13 मार्च को पंचायत समितियों का कार्यकाल होगा खत्म

जिला परिषद का कार्यकाल खत्म होने से पहले 13 मार्च को जिले की 10 पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. ऐसे में इन दसों पंचायत समितियों पर 14 मार्च को प्रशासक नियुक्त किये जाने की पूरी संभावना है. इन स्थानों पर तहसीलदार या गट विकास अधिकारी को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है.

प्रशासक पेश करेेंगे जिप का बजट

प्रत्येक पंचवार्षिक के अंतिम वर्ष में चुनावी आचारसंहिता लगने से पहले सीईओ द्वारा बजट को मान्यता दी जाती है. किंतु इस बार जिप पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने तक पहुंच चुका है और अब तक चुनाव को लेकर घोषणा भी नहीं हुई है. ऐसे में 20 मार्च के बाद चुनाव की घोषणा होने के चलते उस समय बजट पेश करने का अधिकार प्रशासक के पास होगा और प्रशासक द्वारा ही यह बजट प्रस्तुत किया जायेगा.