अमरावती/दि.15 – शहर व ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय निकाय संस्थाओं को दूषित पानी साफ करने के लिए अनुदान देने के बावजूद भी शहर के 20 जलस्त्रोत शत प्रतिशत प्रदूषित है. ऐसा राज्य सरकार की ओर से किए गए सर्वेक्षण में सामने आया है. मूलत: इसके लिए बढते शहरीकरण और औद्योगीकरण को दोषी माना गया है. पर्यावरण विभाग की ओर से 15 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव महानगरपालिका और नगरपालिकाओं में नदी संवर्धन योजना पर अमल किया जा रहा है.
इसमें स्थानीय निकाय संस्था को सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट (एसटीपी) से साफ किया गया पानी कृषि उद्योग व अन्य कार्यो के लिए प्रयुक्त करने के लिए 90 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है. दुर्भाग्यवश अधिकांश स्थानीय निकाय इस योजना को लेकर गंभीर नहीं है. इसमें से कुछ स्थानीय निकाय अपने हिस्से की राशि तक नहीं दे रहे है. जिन निकायों ने परियोजना पर काम किया है वह अधूरा हैै अंत: उन्हें भी शेष अनुदान नहीं मिल पा रहा है.
जल का पुन: उपयोग आवश्यक
स्थानीय निकाय संस्थाओं को एसटीपी बनाकर उसका पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग करना चाहिए ऐसा होने पर ही हम दूषित जल को साफ कर जलस्त्रोत का प्रदूषण समाप्त कर सकेंगे. जल का पुन: उपयोग बेहत आवश्यक हो गया है.
– महेश देशमुख, पर्यावरण संवर्धन अधिकारी
