2100 अधिकारी मराठा पिछडापन की करेंगे जांच

अमरावती/दि.23– मराठा समाज की तरफ से की गई आरक्षण की मांग की पृष्ठभूमि पर जिला प्रशासन ने मंगलवार 23 जनवरी से जिले के मराठा समाज व ओपन प्रवर्ग के नागरिकों का सर्वेक्षण करना निश्चित किया है. इसके लिए राजस्व और ग्रामविकास (जिला परिषद) इन दोनों विभाग के करीबन 2100 अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है.

राज्य शासन के निर्देश तथा राज्य पिछडावर्ग आयोग की सूचना के मुताबिक यह व्यवस्था की गई है. इसके लिए जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने राजस्व व ग्रामविकास इन दोनों विभाग के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर तहसील निहाय नोडल अधिकारी व उनके दल की नियुक्ति की. इसके मुताबिक मंगलवार को सुबह से घर-घर जाति प्रगणक मराठा समाज के पिछडापन की जांच के लिए संबंधित परिवार का सर्वेक्षण किया जाने वाला है. यह काम आगामी 31 जनवरी तक पूर्ण करना है. पश्चात जिलाधिकारी के जरिए राज्य पिछडावर्ग आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने वाली है. आज से शुरु हुए सर्वेक्षण में आनेवाले प्रगणक को नागरिकों व्दारा सहयोग करने का आहवान जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने किया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वेक्षण बाबत नागरिकों को जानकारी होने के लिए मराठा समाज व ओपन प्रवर्ग के नागरिकों के घर-घर जाने की सूचना इसके पूर्व की है.

* जिले में 7 लाख कुणबी का पंजीयन
न्या. शिंदे समिती के जांच अभियान से जिले में 7 लाख से अधिक कुणबी के पंजीयन पाए गए. जिला प्रशासन की तरफ से यह सभी पंजीयन  https://amravati.gov.in इस अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के पोर्टल पर अपलोड करने का काम अंतिम चरण में है. संबंधित नागरिकों को कुणबी जाति के पंजीयन का अभिलेख इस पोर्टल पर पहुंचकर प्राप्त कर लेने और कुणबी जाति प्रमाण पत्र मिलने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करने का आहवान जिलाधिकारी ने किया है.