सेवा सहकारी संस्थाओं को ब्याज आय में से 22.25% रकम अप्राप्त

• जिला मध्यवर्ती बैंक के सामने धरना, मंजिरा बजाकर किया निषेध

अमरावती/दि.18 – महाराष्ट्र सरकार ने सन 2017-18 व सन 2020-21 में किसानों को कर्जमाफी दी है. यह दोनों कर्जमाफी देते समय शासन ने बैंक को संपूर्ण कर्ज के ब्याज सहित रकम अदा की है. इस ब्याज आय में से 22.25 प्रतिशत रुपे पर शासन के परिपत्रक के अनुसार संस्था का अधिकार है. मात्र जिले की सभी सेवा सहकारी संस्था व विविध कार्यकारी संस्थाओं को शासन ने परिपत्रकानुसार देय वाली ब्याद आय में से 22.25 प्रतिशत रकम बारबार देने के बाद भी अदा नहीं की. इसलिए विधायक प्रताप अडसड के नेतृत्व में तीन सर्वश्री रविन्द्र गायगोले, अजय मेहकरे, विजय काले सहित किसानों ने जिला बैंक के सामने धरना आंदोलन किया. इस समय मंजिरा बजाकर सत्ताधारी संचालक मंडल का निषेध किया.
गत 15 वर्षों में शासन ने अलग-अलग समय कर्जमाफी होने के कारण बड़े पैमाने पर ब्याज आय हुई है. जिसके चलते जिले की सभी सेवा सहकारी संस्था व वि.का.स.ना.करोड़ रुपए लेने हैं. लेकिन हम यह रकम संस्था को देने तैयार नहीं, इसलिए सभी संस्थाओं को विकसनशील प्रकल्प में दिक्कतें निर्माण हुई है. इसलिए 16 दिसंबर को भी लिखित निवेदन द्वारा मांग भी की गई. जिस पर बैंक के संचालक मंडल की आगामी सभा में विषय सूची पर लेकर ब्याज आय की रकम लेने बाबत निर्णय लिया जायेगा, ऐसा लिखित उत्तर भी दिया था. लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करते हुए किसानों पर अन्याय किया है. इसलिए उन्हें नींद से जगाने के लिए बैंक के मुख्य प्रवेशद्वार के सामने मंजिरा बजाकर धरना आंदोलन किया गया.
इसी तरह ओटीएस सभी किसानों के लिए लागू किया जाये, डी.आर. साईड का ऑडीट किया जाये, कर्मचारी बदली व प्रतियुक्ति का नियोजन निश्चित किया जाये, ऐसी मांग इस समय की गई. किसानों की संस्थाओं को न्याय दिया जाये, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी इस समय दी गई.
आंदोलन में विधायक प्रताप अडसड, रविन्द्र गायगोले, अजय मेहकरे, आनंद नंदकुमार काले,विजय काले,अजय उभाड,राजेन्द्र पवित्रकार,गजानन भोरे,मंगेश हुंड, गजानन बानाईत, रवि उपाध्याय, साहेबराव बोबडे, हरिभाऊ यलसकर,सुधीर अढाऊ, अभिजीत हरणे, विनोद घाबरे, प्रशांत चरोडे, उद्धव गिने, विनायक वाघ, कडू आदि सहभागी हुए.