अमरावती/दि.8 – राज्य में चल रहे सत्ता संघर्ष के चलते जिला परिषद में विगत 1 वर्ष से करीब 28 करोड रुपयों के कामों पर स्थगिती लगाई गई थी. जिसे अब हटा लिया गया है. इस निधि को आगामी 31 मार्च को 2 साल की कालावधि पूर्ण हो रही है. जिसके चलते आर्थिक वर्ष खत्म होने से पहले अगले 23 दिनों में इस निधि को खर्च करने की चुनौति जिला परिषद के निर्माण विभाग के सामने है. यदि 31 मार्च तक इस निधि को खर्च नहीं किया जाता है, तो इसे सरकारी तिजोरी में जमा करना पडेगा. इसमें जिले की 101 अंगणवाडियों के लिए मंजूर 11 करोड रुपए की निधि का भी समावेश है. वहीं शेष निधि के जरिए अन्य विकास काम मंजूर है. जिन्हें मार्च एंडिंग से पहले पूरा करने बेहद आवश्यक है.
बता दें कि, जिला परिषद द्बारा वर्ष 2020-21 के आर्थिक वर्ष हेतु विविध विकास कामों के लिए निधि मंजूर की गई थी. लेकिन यह वर्ष कोरोना व लॉकडाउन के चलते बीत गया. वहीं अगले वर्ष इसमें से कुछ कामों की शुरुआत जारी रहने के दौरान ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया. जिसके बाद शिंदे-फडणवीस सरकार ने समूचे राज्य में चल रहे विकास कामों पर स्थगिती दे दी. जिसके चलते अमरावती जिला परिषद में 28 करोड रुपयों के काम अधर में लटक गए. पश्चात जुलाई माह में जिले का पालकमंत्री पद राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास आने पर उन्होंने सभी कामों से स्थगिति उठाने की घोषणा की थी. लेकिन इसके बावजूद अगले 6 माह तक इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ और फरवरी माह के दौरान इन कामों को शुरु करने का आदेश जारी हुआ. ऐसे में अब 28 करोड रुपए के कामों की निविदा प्रक्रिया शुरु करते हुए कार्यारंभ आदेश जारी कर अगले 23 दिनों में इन कामों को शुरु करवाने की चुनौति जिला परिषद के निर्माण विभाग के सामने है.
