अमरावती

जिला परिषद की 23 शालाएं होगी आदर्श

अमरावती/दि.8 – राज्य की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की शालाएं सरकारी विद्या निकेतन तथा नागरी क्षेत्र की शालाओें में से 488 शालाओं को आदर्श शाला के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया. इन शालाओं में से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक की 293 तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की 62 ऐसी कुल 355 शालाओ की दुरूस्ती हेतु शालेय शिक्षा विभाग को अंदाज पत्रक प्राप्त हुआ है. जिसमें अमरावती जिले की जिला परिषद द्वारा संचालित मराठी व उर्दू माध्यम की 23 शालाओं को छोटे-मोटे निर्माण कार्य व दुरूस्ती हेतु निधी प्राप्त हुआ है. जिसे लेकर विगत 4 फरवरी को सरकारी आदेश जारी किया गया है.

तहसील व शालानिहाय प्राप्त निधी

तहसील                   शाला                     निधी
धामणगांव              अंजनसिंगी             2 लाख
तिवसा                    मार्डी                      1 लाख
वरूड                       बेनोडा                    2 लाख
चांदूर बाजार            घाटलाडकी              2 लाख
चांदूर बाजार            सिरजगांव कसबा     1 लाख
चांदूर बाजार            बेलोरा                    1.47 लाख
अचलपुर                  हरम                      2 लाख
अमरावती                नांदुरा बु.                2 लाख
अम. मनपा              अलम्मा उर्दू            1.50 लाख
अंजनगांव                पांढरी                     12 लाख
भातकुली                  टाकरखेडा              1 लाख
चांदूर रेल्वे                तलेगांव                 1 लाख
चांदूर रेल्वे                जलका जगताप      1 लाख
चिखलदरा                गांगरखेडा             11.15 लाख
दर्यापुर                     येवदा (उर्दू)            2 लाख
नांदगांव खंडे.            रसुलपूर                2 लाख
धारणी                     खिडकी कलम        2 लाख
चांदूर बाजार             विश्रोली                1 लाख
चांदूर बाजार             बहिरम                 2 लाख

क्या होगा आदर्श शाला में

विद्यार्थी संख्या नुसार कक्षाएं, छात्र-छात्राओं हेतु पर्याप्त व स्वतंत्र स्वच्छता गृह, पेयजल सुविधा व हैण्डवॉश स्टेशन, ग्रंथालय, वाचनालय, संगणक कक्ष, वर्च्यूअल क्लासरूम की सुविधा, सुरक्षा दीवार, आकर्षक इमारत व संपूर्ण विद्युतीकरण.

494 करोड रूपयों की निधी को तत्वत: मान्यता

राज्य में आदर्श शाला विकसित करने की योजना के तहत 5 मार्च 2021 को सरकारी निर्णयानुसार 488 शालाएं चुनी गई. पश्चात 1 सितंबर 2021 को मंत्रीमंडल की बैठक में उन आदर्श शालाओं को विकसित करने की दृष्टि से शालाओं के पुर्ननिर्माण व दुरूस्ती हेतु 494 करोड रूपयों की निधी उपलब्ध कराने को तत्वत: मान्यता दी गई.

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