* प्रधानमंत्री जनजाति न्याय अभियान
अमरावती / दि.2– केन्द्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों के उत्थान हेतु 24104 करोड रूपए का भरपूर प्रावधान बजट में किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्बारा जनजाति आदिवासी न्याय अभियान शुरू किया गया है. अभियान संपूर्ण देश में क्रियान्वित किया जा रहा है. यह जानकारी आदिवासी कल्याण मंत्री जोएल ओराम ने राज्यसभा में डॉ. अनिल बोंडे द्बारा ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर में दी.
डॉ. बोंंडे ने मेलघाट तथा गडचिरोली के आदिवासी बांधवों सहित देश में न्याय अभियान अंतर्गत शासन द्बारा उठाए गये कदमों की जानकारी मांगी थी. उन्हें बताया गया कि 75 विभिन्न समुदायों में विभाजित 217 ब्लॉग में आदिवासियों के संपूर्ण विकास हेतु प्रधानमंत्री मोदी प्रयत्नशील है. आदिवासी क्षेत्र में सडक पानी, बिजली और शिक्षा की सुविधा विकसित करने का प्रयत्न मंत्रालय कर रहा है. जहां बिजली पहुंचाने में दिक्कते आ रही है. वहां सौर उर्जा के माध्यम से विद्युत उपलब्ध करवाने कहा गया है. इन कामों में 9 मंत्रालयों की सहायता ली जा रही है. आदिवासियों को रोजगार देने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास हो रहे हैं. महिला सक्षमीकरण के बारे में भी जानकारी डॉ. बोंडे ने मांगी थी. मंत्री ओराम ने बताया कि आदिवासी घटक की महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए महिला समूह को सरकार द्बारा अल्प दरों में कर्ज की सुविधा उपलब्ध की जा रही है. उसी प्रकार लोकल स्तर पर तैयार उत्पादों को वन धन केन्द्र के माध्यम से मार्केट उपलब्ध करने का भी प्रयास हो रहा है. कार्पोरेट कंपनियों में आदिवासियों का उत्पादन भेजने सरकार प्रयत्नशील है.
