गाडगे बाबा समाधि स्थल व शेंडगांव के विकास के लिए 25-25 करोड

विधायक रवि राणा ने कहा शिंदे-फडणीस सरकार के बजट में सभी घटक को न्याय मिला
अमरावती/ दि.18 – विधायक रवि राणा ने विधान सभा में कहा कि, महाविकास आघाडी सरकार ने अपने कार्यकाल में गाडगे बाबा के तीर्थक्षेत्र ऋणमोचन की काफी अनदेखी की. ऋणमोचन के अध्यक्ष बापूसाहेब देशमुख विकास के लिए निधि मांगने अनेक बार मंत्रियों से मिले, लेकिन उस समय उध्दव ठाकरे सरकार ने अवहेलना के अलावा कुछ नहीं किया. लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार ने ऋणमोचन के साथ ही अमरावती के गाडगे बाबा समाधि स्थल व शेंडगांव के विकास के लिए 25-25 करोड रुपए की निधि घोषित की है. इस कारण वर्तमान सरकार के बजट में सभी घटकों को न्याय मिला है. राणा ने वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार माना है.
रवि राणा ने कहा कि, उनके बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में ऋणमोचन तीर्थस्थल आता है. यहां अन्न, वस्त्र, निवारा का देशव्यापी अभियान चलाया गया. साथ ही स्वच्छता का संदेश संपूर्ण देश में प्रसारित किया गया. वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्दारा गांव-गांव यह अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे स्वच्छता के जनक गाडगे बाबा के तीर्थक्षेत्र ऋणमोचन को ढाई साल की ठाकरे सरकार ने 1 रुपए की निधि नहीं दी.जबकि संस्थान के अध्यक्ष बापूसाहब देशमुख ने मंत्रालय के अनेक बार चक्कर काटे और मंत्रियों से मिले. लेकिन महाविकास आघाडी सरकार ने काफी अनदेखी की. बापूसाहब देशमुख की चक्कर काटते चप्पलें घिस गई. लेकिन 1 रुपए की निधि नहीं दी गई. अब सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गाडगे बाबा के तीर्थक्षेत्र ऋणमोचन के साथ ही अमरावती में गाडगे नगर स्थित गाडगे बाबा के समाधि स्थल को भरपूर निधि देने की सराहनीय पहल की है. गाडगे बाबा के ही शेंडगांव के विकास के लिए 25 करोड की निधि शिंदे सरकार ने बजट 2023-24 में घोषित की है. इससे गाडगे बाबा के अनुयायियों में हर्षव्याप्त है. इसी तरह अमरावती जिले के रिध्दपुर में देश की पहली मराठी विद्यापीठ स्थापित कर शिंदे-फडणवीस सरकार ने न केवल विश्व के महानुभावी पंथियों की मांग पूर्ण की है. बल्कि मराठी भाषा को बुलंदियों पर पहुंचाने का कदम उठाया है.
आमदार व किसानों को न्याय देने वाला बजट
बजट पर विधानसभा में अपने विचार रखते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का महाराष्ट्र, शाहु, फुले, आंबेडकर के विचारों को सामने रखकर वास्तविकता में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान, खेतिहर मजदूर, कामगार व सामान्य जनता को न्याय देने वाला बजट पेश किया है. बजट से ही ध्यान में आता है कि, हर घटक को न्याय देने के साथ ही संयुक्त महाराष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में सार्थक पहल की गई है.